बिर्तामोड — जनप्रतिनिधि सेवामुखी भन्दा भत्तामुखी भएको जनगुनासो बढ्दो छ । जनतालाई सेवा गर्न निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले राज्य ढुकुटीबाट आवश्यकताभन्दा बढी सेवासुविधा लिएको आरोप छ ।व्याप्त जनगुनासोकाबीच झापाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दसैं खर्च समेत लिएका छन्। १५ मध्ये १३ वटा स्थानीय तहका ६१८ र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का ९ जना जनप्रतिनिधिले यस वर्षको दसैं खर्च लिएका हुन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दसैं खर्चबापत ६१ लाख ८० हजार तथा जिससका ९ जनाले एक लाख ८४ हजार रुपैयाँ लिएका हुन्। पालिकाका जनप्रतिनिधिले जनही १० हजार रुपैयाँका दरले दसैं खर्च लिएको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहांगले जानकारी दिए। उनका अनुसार मेचीनगरका ७९ जना जनप्रतिनिधिले दसैं खर्चबापत ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ लिएका छन्। अर्जुनधारा नगरपालिकाका ६० जना जनप्रतिनिधिले ६ लाख रुपैयाँ दसैं भत्ता बुझेको प्रशासकीय अधिकृत पंकज भूर्तेलले जानकारी दिए।
शिवसताक्षी नगरपालिकाका ५८ जनाले ५ लाख ८० हजार, दमकका ५४ जनाले ५ लाख ४० हजार, भद्रपुरका ५३ जनाले ५ लाख ३० हजार, गौरादहका ४९ जनाले ४ लाख ९० हजार, कनकाईका ४८ जनाले ४ लाख ८० हजार, गौरीगञ्जका ३४ जनाले ३ लाख ४० हजार, झापाका ३९ जनाले ३ लाख ९० हजार, बाह्रदशीका ३८ जनाले ३ लाख ८० हजार, बुद्धशान्तिका ३९ जनाले ३ लाख ९० हजार, कचनकवलका ३८ जनाले ३ लाख ८० हजार र हल्दिबारी गाउँपालिकाका २९ जनाले २ लाख ९० हजार रुपैयाँ दसैं भत्ता बुझेका छन्।
जिससका सभापतिले ४४ हजार, उपसभापतिले ४५ हजार र अन्य ७ जना सदस्यले जनही १९ हजारका दरले चाडपर्व खर्च लिएको सभापति सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिए। जिल्लाको बिर्तामोड नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने दसैं खर्च लिएका छैनन्। ‘हामीलाई त त्यो ऐनबारे जानकारी नै भएन। त्यसैले हाम्रो नगरपालिकाबाट कुनै जनप्रतिनिधिले दसैं खर्च पाउनु भएन’ प्रशासकीय अधिकृत पशुपतिराज खतिवडाले भने।
जनप्रतिनिधिहरुलाई ‘गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७५’ को दफा ३ को उपदफा ४ मा व्यवस्था भए बमोजिम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराएको अर्जुनधारा नगरपालिकाले जनाएको छ।
प्रदेश कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च लिन पाउने व्यवस्था भएपनि आन्तरिक स्रोत हेरेर पालिकाहरुले लिने/नलिने भन्ने निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त सुविधा लिन कार्यपालिका बैठकबाट अनिवार्य निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, जिल्लाका कतिपय पालिकाहरुले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय नै नगरी चाडपर्व खर्च लिएका छन्।
‘प्रदेश सरकारको कानुनअनुसार जनप्रतिनिधिलाई दसैं खर्च दिएका हौं’ अधिकृत भूर्तेलले भने। कानुनअनुसार लिएको सुविधाप्रति आलोचना गर्नु उचित नभएको कनकाई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र पोखरेलले बताए। उनले भने,‘अहिले पाइरहेको सेवा सुविधा हाम्रो खटाईको हिसाबले निकै थोरै हो। दिनमा १७ घण्टासम्म जनताको सेवा गरेर लिएको सामान्य सुविधाप्रति आलोचना गर्नुको अर्थ छैन।’ उनले सबै जनप्रनितिधिहरु आर्थिक रुपमा सवल नभएकाले दसैं खर्च लिनु स्वभाविक भएको तर्क गरे।
‘जनप्रतिनिधिले सुविधा लिए भनेर आलोचना गर्नुभन्दा स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार हुन नदिने खबरदारी अहिले आवश्यक छ’ उनले भने। उनले आफूले पाउने गरेको सबै सेवा सुविधा बार्षिक रुपमा कुनै एक सामाजिक कार्यमा लगाउने गरेको बताए। जिसस सभापति पोर्तेलले पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चाडपर्व खर्च स्वाभाविक भएको तर्क गरे।
यो रिपोर्ट सञ्चारकर्मी अर्जुन राजवँशीले कान्तिपुर दैनिकका लागि तयार पारेका हुन ।
