बिकास र सहकारी मोडल

गाउँ गाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी

• खड्ग थापा

प्रकृति कोपः सर्वकोपेभ्यो गरीयान् यानकी प्राकृतिक प्रकोप सबै प्रकोपहरुमध्ये बलियो हुन्छ भनेर चाणक्य सूत्रले भनेझैं चिनको वुहानबाट फैलिएको भनिएको कोरोना कोभिड १९ को विश्वव्यापी प्रभाव बढ्दो छ । विश्व अर्थतन्त्र दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिकै सबै भन्दा बढी तहसनहस भएको र यसबाट मूलतः अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा विभिन्न देशका विज्ञ अथवा विज्ञ सम्मीलित संस्थाहरुबाट विभिन्न खालका प्रक्षेपण गरिएका छन् । तथापि कोरोना कहरको हदम्यादको प्रक्षेपण गर्नु चै फलामको चिउरा चपाउनुझैं छ ।
कोरोनाको असर अनपेक्षित रुपमा देखिएकोले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको छ । रेमिट्यान्सबाट धानिएको मुलुकको रेमिट्यान्सको मुहान मात्रै होइन वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरु करिब २५ लाखको हाराहारीमा नेपाल फर्किन सक्ने वार्षिक ५ लाख वेरोजगारी स्वदेशमै उत्पादन हुँदा थप वेरोजगारी बढ्ने निश्चितप्रायः छ । स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट बिनियोजन गरी मुलुकको धरासयी भएको अर्थतन्त्र जोगाउँदै यसले निम्त्याउने समस्याहरुसँग जुध्ने तयारीको साथ बजेट निर्माणको तयारीमा सांसदहरु बर्षे अधिवेशनमार्फत जुटिरहेको अवस्था छ ।
नेपालको संविधानमा सार्वजनिक नीजि र सहकारी क्षेत्रको विकास र सहभागितामार्फत् समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासको परिकल्पना गरिएको छ । सहकारीलाई संविधानमा अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा त मानियो तर राजनीतिक सङ्कल्प दलका घोषणा पत्र शिवाय व्यवहारमा भएन । संविधानको धारामा अटाउनु नै सफलता मान्नु पर्ने अवस्था छ भन्दा फरक नपर्ला ।
नेपालमा कि जमिनमा आधारित सामन्ती अर्थव्यवस्थाका बारेमा चर्चा भयो कि त खुला पुँजीवादको वकालत गरियो । सरकार नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको कुशल व्यवस्थापन हुन नसकेको ठहर गरी नीजिकरणको घाटमा थन्काइदैछ । नीजिकरणका हिमायतीहरु नाफादेखि बाहेक अरु दुनिया हेर्न त के सुन्नै नचाहने उन्नत प्रकारको विदेशी प्रविधि भित्र्याई मूलुकमा कायापलट गर्ने दिशामा न्यून पुँजी परिचालन तगारो बन्दिने अवस्थामा सहकारी व्यवसायको उपयुक्त प्रयोगद्वारा देशका कृषक, कालीगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई सङ्गठित गर्ने प्रशिक्षित एवम् परिचालन गर्दै जनताको सामाजिक आर्थिक साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।
सहकारी उद्यमको सम्भावना
सहकारी संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रुपमा नियन्त्रित व्यवसायमार्फत आफ्ना साझा आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षाहरु परिपूर्ति गर्न स्वेच्छिक रुपमा एकजुट हुने व्यक्तिहरुको स्वायत्त सङ्गठन हो । आफ्नो उदेश्य पूरा गर्न अरुको अहित हुने कुनै कार्य गरिने छैन भन्ने मान्यतालाई सहकारीले आत्मसात गरेको हुन्छ । सहकारी समान उद्देश्य र ईच्छा भएका मन मिल्ने अनि विश्वास गर्न योग्य व्यक्तिहरुले स्वेच्छिक रुपमा मिलेर बनाएको व्यावसायिक सङ्गठन हो । यो अर्थव्यवस्थाको बहुआयामिक बिषय हो । यसको उपयोग कृषि व्यवसायमा मात्रै होइन बैंकिङ्ग, बिमा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, बिद्युत, उद्योग, शिक्षा, मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित सेवाहरु थोक तथा खुद्रा पसल आदि जस्ता सबै आर्थिक क्षेत्रमा सहकारी विधिका व्यवसायहरु प्रचलनमा रहेका छन् ।
आज समाजका प्रायः व्यक्ति एकलकाँटे ढङ्गबाट आफ्नै मात्रै स्वार्थ सिद्धीको निम्ति दौडिरहेको छन् । तर हाम्रो सामाजिक अन्तर सम्बन्ध यस्तो छ कि कुनै समारोह, पर्व, उत्सव, आपतविपत, महामारी, प्रलय, प्रकोपको बेला सबैलाई सबैको आवश्यकता तथा अनिवार्यताको बोध गराइदिन्छ । एकै धरातलमा गोलबन्द गराइदिन्छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान जारी गर्दाताका भुकम्पको प्रभाव परेको इतिहास ताजै छ । विश्वको इतिहास हेर्दा पनि मिलीजुली कार्य गर्न प्रयत्न गर्ने हरेक देशले प्रगति गरे जसजसले अभ्यास गर्न सकेनन् तिनीहरु पछि परेका छन् । आन्तरिक कलहको शिकार बनेका छन् । हामीमा पारिवारिक सँस्कृति बढी छ, संस्थागत सँस्कृति कम छ तर अब क्रमशः संस्थागत क्रियाशिलताको संस्कृतिको विकास नगरी नहुने चुनौतीको विन्दुमा हामी पुगेका छौँ । त्यसको परिपुर्ति सहकारीबाट सम्भव छ ।

- Advertisement -

सस्तो लोकप्रियताको लागि नाराको जेजस्तो लेपन दिए पनि मूलतः आर्थिक र सामाजिक विकृतिहरुको आधार भनेको गरिबी हो । जसरी फलामलाई काट्न फलाम चाहिन्छ, हिरा काटिन्छ हिरा मै राखेर, बन्चरो बिँड बनेर बनको काठले नै जङ्गल फँडानी गर्न सक्छ, त्यसै गरी गरिबीलाई चिर्नु छ भने गरिब नै एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प खोज्नु भनेको पुनः गरिबीकै दुष्चक्रमा फस्नु नै हो । बुढापाका भन्छन् सर्पले टोकेको मान्छे उपचार गर्दा सर्पकै बिषले काट्नु पर्छ ।
सहकारीमा ‘एक लागि सबै, सबैका लागि एक’ भन्ने भावना हुन्छ हुनुपर्दछ । म अरुलाई सहयोग गर्दछु । मेरो सहयोगले मजस्तै अर्को सदस्यको हित हुन्छ र अरुको सहयोगले मेरो समेत हित हुन्छ । तासमा बादशाहलाई एक्काले पल्टाउने खेल हामीले हेर्दै नआएको होइन । महान समाजवादी दार्शनिक हेनरी राइफाइजेसनले भनेका छन् ‘When you help others you help youself’ जब तिमी अरुलाई सहयोग गर्दछौ आफैलाई सहयोग गरिरहेको हुनेछौ ।

सीमित साधन स्रोत साधन सीप र पहुँच भएका मानिस नै गरिबीको मारमा परेका हुन्छन् । सहकारीमा आवद्ध भएर सहकारी शिक्षा सूचना तथा तालिमको सिद्धान्तको प्रयोगको माध्यमबाट काम गर्दा जान्नेले नजान्नेलाई सक्नेले नसक्नेलाई हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने र सबैले जानेको काम र योगदान गर्ने वातावरण बन्दै जाँदा मानिसको सीप, क्षमता, आत्मविश्वास, पहुँच केही गरौँ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । सहकारीले नहुनेलाई हुने बनाउँछ । बजार अर्थतन्त्रले हुनेलाई झनै हुने बनाउँछ । नहुनेलाई हुने बनाउने यात्रा कठिन हुन्छ, असम्भव हुन्न । जब लक्ष्य प्राप्त हुन्छ स्थायी हुन्छ । अरुको दुःखमा सहयोग गर्ने सुखमा सहभागी हुने बानीको विकास गराउँछ । यो नै गरिबी निवारणको अस्त्र हो ।
अबको बाटो
विश्व अर्थव्यवस्थामा पुँजीवादी र समाजवादी दर्शनको फाइदा बेफाइदाका विषयमा बहस भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्ना शेयर सदस्यहरुबाट छरिएर रहेको पुँजी सङ्कलन गर्ने पूजीवादीको चरित्र र प्राप्त आम्दानी र खर्च घटाएर बाँकी बचतको वितरण प्रणाली हेर्दा समाजवादी चरित्र जस्तो दुवै धारको गुण सहकारी मोडलको सुन्दर पक्षहरु हुन् । तथापि व्यक्तिसँगै समग्र समुदायकै रुपान्तरण केन्द्रमा रहने अर्थात् ‘Not for profit not for charity but for service’ नाफाको लागि होइन दानको लागि होइन सेवाको लागि सहकारीको अभिष्ट हुने हुँदा सहकारी अवधारणा र आधारको विकास नगरी समाजवाद उन्मुख आर्थिक संरचना अघि बढ्न सक्दैन ।
तसर्थ अब आउने बजेट संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा कोरोना महामारीबाट सृजित तथा सृजना हुन सक्ने माथि उल्लेखित समस्याहरु निराकरणको लागि मूलतः कृषि क्षेत्रमा अभूतपूर्व बजेट बिनियोजन ‍गर्नु मात्रै समस्याको समाधान नभई विनियोजित बजेटलाई समुदायमा लैजाने उत्तम संरचना सहकारी मोडेल हुन सक्छ । तसर्थ आवश्यक भए संस्थागत क्षमतासमेत अभिवृद्धी गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई स्थानीय पालिकाहरुको बजेट कार्यान्वनमा साझेदारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

जसको लागि
संघीय सरकारः
१ सहकारी क्षेत्रको लागि आवश्यक र उपयुक्त कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेर सहकारी क्षेत्रप्रतिको संवैधानिक रुपमा प्रकट चासोलाई पुष्टी गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो संशोधनले भारतको संविधानमा सहकारी संगठन गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत नै राखिएको छ ।
२. सहकारीको स्थापनामा मूल उदेश्य नाफाको राखिएको हुँदैन वा भनौं नाफा सहकारीको अभिष्ट होइन । परनिर्भरता हटाई गरिबी निवारण उत्पादन मूलक स्वरोजगारको सृजनामा योगदान पुर्याउन पनि सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनमूलक कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । प्राथमिकता तोकेर निश्चित वर्षसम्मको लागि भए पनि सहकारीलाई करमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ ।
३. उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी उत्पादन केन्द्रित कार्यक्रम तथा योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारः
१. एउटै व्यक्तिले पँहुचको भरमा सबै प्रकारका अनुदान लिनुपर्ने आवश्कता प्रवृत्ति अनि बाध्यतालाई चिर्न नमुना रुपमा एउटा वडामा भएका टोलहरुलाई प्राविधिक, किसान, जनप्रतिनिधि समेतको सहभागितातामा उत्पादनको आधारमा वर्गीकरण गर्ने जस्तै धान, गँहु, मकै, कोदो, फापर, केरा, उखु, आलु, टमाटर, प्याज, लसुन, खोर्सानी, बेसार, अदुवा, अलैची, अम्लिसो, खसी, कुखुरा, बङ्गुर, गाई बिशेष क्षेत्र आदि । यसरी बर्गीकरण गरेका टोलहरुमा तोकिएको उत्पादनको लागि स्थानीय सरकारबाट आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा अनुदानको प्रवन्ध मिलाउने । जस्तो टमाटर खेतीको लागि ५० घर भएको एउटा टोल छनौट गर्यो भने त्यो टोललाई मात्रै टमाटर सम्बन्धी न्युनतम तोकिएको जमिनमा टमाटर खेती गर्नेलाई मात्रै अनुदान दिने । यसले अनुदानको सदुपयोग हुन्छ । उत्पादनमा पनि बढोत्तरी कृषि सचेतना गराउन सजिलो र उपयोगी भण्डारण, ढुवानी तथा बजारीकरणको सहज लागत तथा मूल्य घट्ने उत्पादन बढ्न गई आयात प्रतिस्थापन हुने व्यावसायिकता तथा उद्यमशिलताको प्रवर्द्धन समेत हुन जान्छ । यो कार्यक्रम टोलहरुमा चक्रीय प्रणालीमा पनि गर्न सकिन्छ । यसबाट वडा वडा हुँदै पालिका, पालिका, प्रदेश हुँदै सिङ्गो मूलुक नै खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता तथा खाद्यसुरक्षाको हिसाबबाट वडा, पालिका, प्रदेश र राष्ट्र पूर्ण खाद्य सुरक्षा बनाउने अभियानको थालनी भोलि होइन आजैबाट थाल्नु पर्छ ।

२. गाउँघरमा छरिएर रहेका पूँजीलाई एकीकृत गरि उद्यम गर्न सक्छौँ । उदाहरणको लागि ५० घरको गाउँमा १० लाखको चिस्यान केन्द्र बनाउन प्रतिघर २० हजार भए पुग्छ । त्यस्तै एउटा ट्रयाक्टर खरिद पनि । जबकी एउटा मात्रै ३० केजीको खसीको दाम सरदर ३० हजार हुन्छ । एक माउ कुखुराले १५ वटा चल्ला मात्रै हुर्काउँदा कम्तीमा १५ हजार नै हुन आउँछ । आज हामीलाई पैसाको खाँचो छैन । हामीसँग जन छ, खाँचो छ त केवल भिजनको, सामाजिक मेल अनि एकताको सामूहिकतालाई हरदम स्वीकार्ने भावनाको । आफ्नो र परिवारको भविष्य सुन्दर बनाउने दृढ इच्छाशक्तिको तर एकआपसमा सामुहिक भावनाको विकास नहुँदा प्रविधिको आजको युगमा कृषि क्रान्तीको बिगुल फुक्दै १ हल गोरुको २ वटा पुच्छर हल्लाउन पछि परेका छैनौँ हामी हलो जुवाको सहाराले । बैदेशिक पलायनले बुढाबुढी अनि बालबालिकाको भूमिमा एक गरा खेतमा मकैको बिउ छर्न कामदारको खोजीमा दस गाउँ भौतारिनु पर्ने व्यथा साझा भइसकेको छ । आजको विकासमा प्रविधिको उपयोग अनिवार्य जस्तै भएको छ । अझ भनौं जति बढी तथा उन्नत प्रविधिको उपयोग गर्न सक्छौँ सोही अनुपातमा उत्पादन तथा विकासले फड्को मार्नेमा कुनै शङ्का छैन । तर प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न पनि हामीसँग सीमित अनि छरिएर रहेको पुँजी छ सो पुँजी परिचालनको लागि पनि सहकारी मोडलमा जानु आवश्यक छ ।
३. हाम्रो देशमा बार्षिक ४ लाखदेखि ५ लाख सम्मको सङ्ख्यामा युवाहरु रोजगारको लागि श्रम बजारमा आउने तथ्य छ । यो सङ्ख्या ७५३ वटा स्थानीय सरकारलाई भाग लगाउँदा ५३२ देखि ६६५ पर्न जान्छ । अब प्रत्येक स्थानीय तहले औसतमा सो बराबरको रोजगारको ढोका खोल्नु आवश्यक छ । यता तिर ध्यान पुग्न जरुरी छ । जसको लागि यसो गर्न सकिन्छ । मानौं झापाको एउटा गौरादह नगरपालिका जँहा प्रशस्त धान खेती हुन्छ । तर किसानले उत्पादन गरेको धान मध्यस्तकर्ताको साहाराले बिराटनगर मोरङ्गको धान मिलसम्म पुगी चामलमा परिणत गरी संखुवासभाको भोटखोलाबासीले उक्त चामल महङ्गो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ तर झापाको गौरादह नगरपालिकाले सहकारी मोडलमा एउटा धान मिल सञ्चालन गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो भने यहाँ १००० को हाराहारीले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने थिए । भोटखोलाका जनताले उचित मूल्यमा चामल पाउने थिए । सहकारी बलियो हुनु भनेकै बिचौलिया नाफाखोरी, घुसखोरी, ब्याजखोरी कमजोर बन्ने हो । यसबाट उत्पादक र उपभोक्ताको दुरी र मूल्य घट्न जान्छ ।

४.किसानमा भरोसा छ र किसानको पनि भरोसाको स्थानीय सरकार हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारले सहकारी उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरण, उत्पादनको उचित मूल्य, सिँचाइ, उचित समयमा मल बिउबिजन आदिको प्रबन्धमा पहलकदमी लिनुपर्दछ । अथवा सोझो अर्थमा उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । यसको लागि एक स्थानीय तहको सहकारी अर्को स्थानीय तहको सहकारी बिचको पारस्परिक सहयोग, समन्वय र साझेदारीलाई जोड्न सक्नु पर्दछ । जस्तो झापामा ढाकाको कपडाको माग तेह्रथुमको सहकारी संस्थाले पुर्याउनु पर्दछ भने तेह्रथुममा चामलको माग झापाको सहकारीले पुर्‍याउनु पर्दछ ।
यसरी हरेक नागरिकलाई आफुलाई आवश्यक पर्ने कृषि, दुग्ध, पशु, फलफुल, तरकारी, कफी, चिया, बंगुर, मौरी,उखु, अलैची, ढाका, स्वास्थ्य, विद्युत, आदि मध्ये कुनै एक वा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी सदस्यता नदोहोरिने किसिमले सहकारी संस्थाको सदस्य भई आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण मात्रै होइन संस्थागत पद्धतिको अभ्यास भई लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा टेवा समेत पुग्दछ । भनाइ नै छ दुइटा नाउमा खुट्टा टेके लडिन्छ तर हाम्रो समाजमा एउटै व्यक्ति परिवारले धानदेखि फापरसम्म कुखुराको चल्लादेखि भैँसीसम्म धनियाँदेखि प्याज र टमाटरसम्म काउलीदेखि करेलासम्म चाहिने जति सबै कर्मकाण्डी तरिकाले लगाउने गरेका छन् । जुन आवश्यकता पनि हो र बाध्यता पनि । अबको बजेटले यो बाध्यतालाई चिर्न सक्नु पर्छ ।
वर्तमान परिवेशमा स्थानीय तहहरुमा प्रायः सहकारीलाई बचत तथा सहकारी संस्था मात्रै सहकारी र कम्पनी नाफाखोरीसँग तुलना गरेर हेर्ने गरिन्छ । यो बुझाइ सहकारीप्रति अन्याय हो । सहकारी कम्पनी जस्तो पुँजी प्रधान हुनै सक्दैन । एक व्यक्ति एक मतको सिद्धान्त बोकेको व्यक्ति प्रधान संस्था हो । सहकारी नबुझ्नु ठुलो समस्या होइन बुझ्न नखोज्नु ठुलो समस्या हो । अर्को अर्थमा सहकारीलाई बुझ्ने मानिसको खाँचो अवश्य छ । आफुले जति बुझेको छ त्यसैलाई अन्तिम ठान्ने भूल कसैले गर्नु हुँदैन । सफल मानिस जस अरुलाई दिन्छन् भने असफल मानिस जस आफु लिन चाहन्छन् ।
भाँडा, पानी, चामल, दाउरा, चुल्हो, सलाई सबै छ । यतिले मात्रै खाना आफै तयार हुँदैन । भएको सामग्रीको उचित ढङ्गले प्रयोग गरे मात्रै खाना तयार पार्न सकिन्छ । तसर्थ हामीसँग भएका साधन श्रोत र श्रमको व्यवस्थित संयोजन गर्ने सके समाजमा कसैले बेरोजगार बन्नु वा कामकै लागि विदेश गईरहनु पर्दैन । यसका लागि सहकारीलाई माध्यम बनाउन सकिन्छ । संसारले त्यहि गरेको छ यदि हाम्रामा भएका सहकारीले गर्न सक्दैनन् भन्ने भ्रमका अंश रहेका छन् भने गर्न सक्ने बनाउने दायित्व बोध पनि हामीले लिनै पर्छ र विकासको मोडलको रुपमा सहकारी मोडलको उपयोग गर्न सके यसले हाम्रो समाजलाई एकताको सुत्रमा आबद्ध गराउँदै हाम्रा आवश्यकतामाथि विजय हाँसिल गर्दै सुखी र समृद्ध नेपालको सपनालाई सत्यताको नजिक पुर्‍याउँछ । राज्यकोषको विभिन्न बाहनामा अनुत्पादक ठाँउमा कनिका छर्ने जस्तो कुनै उपलब्धि नै नदेखिने परम्परालाई तोड्दछ ।
देश विदेशको सहकारी अभियानवाट पाठ सिक्दै सुझबुझसहित उच्च प्रथामिकतासाथ(विद्यामान प्राथमिकतामा गुणात्मक फड्को) सहकारी मोडलको आर्थिक व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने हो भने समुदायमा आर्थिक जागरण संचार गर्दै, स्वरोजगारी, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सहित गरिबी न्युनीकरणमा ठूलो भरथेग हुने थियो । ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी’को सपना साकार हुने थियो । त्यसमा तिनै तहको सरकारको ध्यान जानै पर्दछ । स्वतस्फूर्तः रुपले लक्ष्य हाँसिल हुन सक्दैन । चाणक्य सुत्र भन्छः ‘यादृच्छिकत्वात् कृमिरपि रुपान्तराणि करोति’ अर्थात् संयोगवश त एउटा किराले पनि स्थितिमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ ।