असार २२, गौरीगञ्ज । गौरीगञ्ज का सामुदायिक बिद्यालय हरुका पेशागत शिक्षक संगठन हरुले गाउँपालिका को कामकाज ठप्प हुने गरी धर्ना बसेको ३ घण्टामै गौरीगञ्जको स्थानिय सरकारले घुँडा टेकेको छ । आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा पेशागत शिक्षक सँगठन हरुले आन्दोलन चर्काएपछी बार्ताको माध्यमबाट गाउँपालिका ले पेशागत सँगठन हरुको माग सँबोधन गरेको हो ।
सँघिय सरकारको बजेटमा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षिका हरुको तलब १५ हजार पुर्याइने भनेर सँबोधन गरेपनि गौरीगञ्ज गाउँपालिका को नवौँ गाउँसभाले सो कुरा लगायतका आफ्ना मागहरु सँबोधन नगरेको भन्दै गौरीगञ्जका सामुदायिक विद्यालय हरुका पेशागत शिक्षक सँगठन हरुले सँयुक्त रुपमा धर्ना लगायतका आन्दोलन का कार्यक्रम हरु घोषणा गरेका थिए । घोषणा अनुरुप आज बिहानै देखि गौरीगञ्जका बिभिन्न बिद्यालय का बालविकास शिक्ष कर्मचारी तथा पेशागत शिक्षक सँगठन मा आबद्ध शिक्षक हरुले गाउँपालिकाको मुख्य गेटमा धर्ना बसेका थिए । धर्नामा बसेका उनिहरु ले गाउँपालिका का कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि हरुलाई कार्यालय प्रवेश मा रोक लगाएका थिए । पेशागत शिक्षक संगठन हरुले असार १० गते नवौं गाउँसभा को उद्घाटनकै दिन सँघिय सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको बालविकास शिक्षक र कर्मचारी हरुको तलब को सुनिश्चितता का लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
आर्थिक बर्ष को समाप्ती को बेला कार्यालय को कामकाजमै अवरोध भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगायतले आन्दोलनरत पक्ष सँग वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । गाउँपालिका ले साउन महिना देखि लागु हुने गरी बिद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षक हरुलाई सँघिय सरकारको तर्फबाट रु ८ हजार र स्थानीय तहबाट रु ७ हजार गरि जम्मा मासिक रु १५ हजार पारीश्रमिक दिने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पछी पेशागत शिक्षक संगठन हरुले आन्दोलन का कार्यक्रम हरु फिर्ता लिएका छन् । बार्ता पछी सहमति पत्रमा बिद्यालय कर्मचारी का तर्फबाट देवकुमार ताजपुरिया र बालविकास शिक्षक का तर्फबाट तेजकुमारी श्रेष्ठ तथा गाउँपालिका को तर्फ बाट शिक्षा शाखा गौरीगञ्जका प्रमुख शुसिल दाहाल ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।