बिनिता निरौला ।
जेठ २९, गौरादह / नगरकाे समग्र बिकाशका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार गौरादह नगरपालिकाले ऐन, कानुन र कार्यविधि बनाएपनि कार्यनयनका पक्षमा फितलाे देखिएकाे छ । स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन, कानुन र कार्यविधि बनाइसकेपछि कार्यनयन गर्नु पर्ने हाे तर गौरादह नगरपालिका ले बनाएका ऐन,कानुन र कार्यविधि लागू नहुदा ति ऐन र कार्यविधि हरु फगत कागजमा सिमित भएका छन् ।
गौरादह नगरपालिकाले टाेल बिकाश संस्था, उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन, आर्थिक ऐन, बजार व्यवस्थापन ऐन, कृषि तथा पशुपंछी उत्पादन र व्यवस्थापन ऐन बनाए पनि कार्यनयन हुन सकेकाे छैन् । स्थानीय सरकारले ऐन कानुन र कार्यविधि बनाएर उलंघन गर्दा त्यसकाे असर नागरिक स्तरमा परेकाे छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार नगरपालिकाले नगर भित्र गरिने काम कार्वाहीलाई सहज बनाउन कानुन निमार्ण र कार्यन्वयन गर्न पाउने ब्यवस्था भए अनुरुप गौरादह नगरपालिकाले कानुन तथा कार्यविधि बनाएकाे हाे । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारले आफूले बनाएको कानुन कार्यन्वयन गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरु माथि नागरिकको बिस्वाश घट्दै गएको छ । नगरपालिका भित्र अमनचैन र शुशासन कायम राख्न जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले सहयाेग गरेपनि जनप्रतिनिधिहरुमा कानुन कार्यनयन गर्ने इच्छा शक्ति नहुदा कार्यनयन नभएकाे स्पष्ट देखिन्छ ।
गौरादह नगरपालिकाको टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधी २०७५ अनुसार वडामा गठन गरिएका टोल समितिहरुको कार्यकाल २ बर्ष हुन्छ । गौरादह नगरपालिका भित्र रहेका टोल बिकाश समितिहरु गठन भएको चार बर्ष भइसक्दा समेत पुनरगठनका लागि परिपत्र गरेको छैन । टोल बिकाश समितिहरु अनिबार्य दर्ताहुनु पर्ने प्रबधान रहेपनि कार्यन्वयनमा छैन । नगरपालिका भित्र हालसम्म ४ वटा टोल बिकश समितिहरु मात्र बैधानिक रुपमा दर्ता भएका छन्। त्यसैगरी उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ अनुसार उपभोक्ता समिति गठन गर्दा उपभोक्ताहरुको आम भेलाहुने समय, मिति र स्थान तथा भेलाको विषय भेलाहुने मितिले सात दिन अगावै सार्वजनिक रुपमा सराेकारवालाहरुलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । गौरादहमा यो कार्यविधी बिपरित आफू निकटका ब्याक्तीहरुलाई कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी कार्यविधि अनुसार राजनीतिक दलकाे नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरु उपभोक्ता समितिमा बस्न पाउने छैनन्। राजनीतिक दलहरुकाे बिभिन्न तहमा नेतृत्व गरेका र जनप्रतिनिधिको निकटमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरु धेरैजसो उपभोक्ता समितिको पनि नेतृत्वमा छन् ।
गौरादह नगरपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७६ नगरपालिकाले जारी गरेको ऐनको परिच्छद ७ को ३१ मा सूर्ती, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन अन्तर्गत खाद्य पदार्थ विक्रि गर्ने पसलमा सुर्ती तथा मदिरा जन्य पदार्थ बिक्रि वितरण गर्न बन्देज लगाइने भनिएपनि हालसम्म व्यवाहारिक रुपमा कार्यन्वयन भएकाे छैन । विद्यालय, सरकारी कार्यलय, हाट बजार जस्ता क्षेत्रहरुको निश्चित दुरी भित्र धुम्रपान र मदिरापान निषेध गर्ने भनिए पनि व्याबाहारमा कार्यन्वयन भएकाे छैन ।
गौरादह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन’ प्रत्येक आर्थिक बर्षको बजेट कार्यन्वयनका लागि स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्न जारी आर्थिक ऐनको महत्वपूर्ण पाटो बेवास्ता गरिएको छ। ऐनमा एकिकृत सम्पत्ति कर तथा वहाल कर जस्ता कर संकलन गरिने छ भनिए पनि हाल सम्म कुनै आर्थिक बर्षमा पनि कार्यन्वयन गरिएको छैन । गौरादह नगरपालिकाको स्थानीय बजार ब्यवस्थापन ऐन २०७६ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थन्किएर बसेको छ कार्यन्वयनमा छैन्।परिच्छेद–४ मा थोक तथा खुद्रा मूल्य सूची र मूल्य निर्धारण सम्बन्धि ब्यवस्था, परिच्छेद–६ मा भएको दण्ड, सजाय र पुनरावेदन जस्ता ऐनमा प्रभावकारी ब्यवस्था गरिएको छ।ऐन कार्यन्वयन भएको भए गौरादहमा अहिलेको बन्दाबन्दीको समयमा उपभोक्तहरु मरमा पर्ने थिएनन्।गौरादह नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन र ब्यवस्थापन ऐन २०७६ पनि राजपत्रमा प्रकाशन भयो तर कार्यन्वयनमा नगरपालिकाले पर्याप्त चासो नदिंदा अन्न उत्पादन क्षेत्र, फलफूल उत्पादन क्षेत्र बर्गिकरण अन्तर्गत नगरपालिकाको लगानिमा सुपरजोन र जोन कार्यक्रमहरु संचालन हुन सकेको छैनन्।
