जेठ २१ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार उक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र रिटका दबै पक्षलाई बहसमा समेत बोलाएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गएको बुधबार प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। शुक्रबार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनहरूलाई नागरिकता वितरण थाल्न परिपत्र गरेको थियो। नयाँ नागरिकता कानुन अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान तथा आमाको नामबाट झापामा आज आइतबार देखि नागरिकता वितरण सुरू भएको थियो ।।
Loading ...
