गौरीगञ्ज गाउँपालिका को एघारौं गाउँसभा सम्पन्न भएको ८ दिन पछि बल्ल निति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार औपचारिक कार्यक्रम को आयोजना गरि गाउँपालिका का प्रवक्ता बद्री नारायण यादव ले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि रु ४९ कराेड २ लाख ४७ हजार ९ सय ९५ रूपैयाँ वजेट विनियाेजन गरेकाे बताएका छन् ।
गाउँपालिका ले ढिलो गरि निति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेपनि आधा अधुरो मात्र सार्वजनिक गरिएको छ । प्रवक्ता यादवले बाचन गरेर सुनाएको निति तथा कार्यक्रम आधा अधुरो रहेको पाईएको छ । गाउँसभा ले पारित गरेका निर्णय हरु सार्वजनिक गरिएको छैन । गाउँसभा ले कुन कुन बिषयगत समिति गठन गर्यो र त्यसमा को को सँयोजक तथा सदस्य छन् भन्ने कुरा समेत लुकाईएको छ ।
बजेटको बारेमा पनि प्रवक्ता यादब र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण कार्की ले आधा आधा गरि साराँश मात्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्की ले सार्वजनिक गरेको बजेट साराँश अनुसार सामाजिक विकास तर्फ ४२.२० प्रतिशत, आर्थिक विकास तर्फ ७.५५ प्रतिशत,, पूर्वाधार विकास तर्फ २५. ८२ प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तर्फ १९.७१ प्रतिशत, सुशासन तर्फ ४.७२ प्रतिशत वजेट विनियाेजन गरिएकाे वताईएको छ ।
कार्यक्रम मा आमन्त्रित पत्रकार हरुलाई बजेटको साराँश को हेन्ड सीट वितरण गरिएपनि निति तथा कार्यक्रम हरुको लिखित हेन्ड सीट बितरण गरिएन ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिका को एघारौं गाउँसभा को निर्णय हरु समयमै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएपछि गौरीगञ्ज दर्पण डटकम ले असार ३१ गते सुचनाको हक प्रयोग गर्दै सुचना अधिकारी समक्ष लिखित निवेदन दर्ता गर्दै गाउँसभा का निर्णय हरुको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको थियो । निवेदन दर्ता भएको ५ दिन पछि निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएपनि त्यो आधा अधुरो सार्वजनिक भएको कुरा गौरीगथ्ज दर्पण डटकम का सम्पादक मदन राजवंशी मनप्रीत ले बताएका छन् । सुचना प्राप्त गर्न लिखित निवेदन दर्ता भएको निस्चित अबधि भित्र गाउँपालिका ले पुरै निर्णय र गाउँसभा बाट निर्धारित कार्यक्रम हरुको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नगराए राष्ट्रिय सुचना आयोगको ढोका ढक्ढक्याएर कानुनी उपचार खोज्ने कुरा सम्पादक राजवंशी ले जनाएका छन् ।