• साउन ३, २०७८
  • Madan Rajbanshi
  • 0

केहि वर्षदेखि निर्माणका क्रममा रोकिएको झापाको कमल गाउँपालिका ५ स्थित आदिवासी रंगशालाको निर्माणका लागि फेरि पहल थालिने भएको छ ।
आदिवासी जनजाति स्मृति पार्क रंगशाला समितिले शनिवार मंगलवारेमा स्थानीय सरोकारवाला तथा दलहरुसंग अन्तरकृया गरी रोकिएको रंगशालाको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको रंगशालाका महासचिव दिपेनवाला राईले बताए । तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकारले रंगशालाका कामलाई ओझेल पारेर रंगशाला निर्माणमा चासो नदिएको भन्दै सहभागीहरुले अब सरकारको नेतृत्व फेरिएसंगै रंगशालाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने सहभागीहरुले जोड दिए । उनीहरुले रंगशालाको कामलाई छिटो भन्दा छिटो अगाडी बढाउन सरकारसंग माग गर्ने नभए जनस्तरबाट आवश्यक प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । ओली सरकार बहिर्गमन भएपछि अब रंगशालाको प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त अवसर भएको र अब संघीय सरकारमा डेलिगेशन गएर काम अघि बढाउनु पर्ने उनीहरुको जोड छ ।
अन्तरक्रियामा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य देउकुमार नेम्बाङ, नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य सुरेश सुब्बा, क्षेत्रीय सभापति ढुण्डिराज भण्डारी, नेकपा माओवादी केन्द्र कमलका सचिव रविन गुरुङ, अधिवक्ता विमलकुमार संग्रौला, संघीय लिम्बूवान मञ्च नेपालकी केन्द्रीय सचिव विष्णुमाया भट्टराई, मञ्चका कमल अध्यक्ष सूर्य योक्पाङदेन, प्याव्सन झापाका उपाध्यक्ष गौरीमान फागो लगायतले पछिल्ला समय ओली सरकारले रंगशलामा राजनीति गर्न खोजेको बताएका थिए । उनीहरुले आदिवासी, जनजातिका करिव ८ सय बढी चिहान भत्काएर त्यस क्षेत्रमा आदिवासी रंगशाला बनाउने सहमति माथि ओली सरकारले जालझेल गरेको बताएका थिए । छलफलमा रंगशालाका सल्लाहकाहरु दिलीप राई, नित्यानन्द ताजपुरिया, राजकुमार न्यौपाने, काँग्रेस कमलका सभापति खगेन्द्र भण्डारी लगायतले समेत रंगशाला निर्माणको विषयमा बोलेका थिए । अन्तरक्रियाले रंगशालाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईको नेतृत्वमा दलीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाडांै जाने निर्णय गरेको छ । रंगशालाको भोगाधिकार र निर्माणका विषयमा आफ्ना माग राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायतका उच्च अधिकारीहरुसंग भेटघाट गर्ने अध्यक्ष राईले बताए । करिव ३८ विगाहा क्षेत्रफल रहेको रंगशालामा दशक अघिसम्म सरकारले पटक पटक बजेट विनियोजन गरी संरचनाका आधारभूत काम गरेका थिए । तर पाँच वर्ष यता नामको विवादले रंगशाला लथालिंग हुन पुगेको छ । ओली सरकारले आदिवासी जनजातिको नाम हटाएर मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा नै बजेट छुट्याएपछि काम हुन नसक्दा दुई आर्थिक वर्षका बजेट फ्रिज भएको थियो ।
यता कमलको रंगशालामा आदिवासी जनजातिको अवरोध आएपछि ओली सरकारले त्यहाँको योजना दमकमा लगेको छ । दमक–३ स्थित हंसेदुम्से सामुदायिक बनको वन फँडानी गरी मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने प्रकृया थालेको छ । विकासको नाममा भएका वन सम्पदा मास्नु नहुने भन्दै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले पनि त्यहाँ विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

पुर्व सन्देश बाट