- खड्ग थापा
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि सरकार स्तरको शासकीय स्वरुपमा खडा गाँउ÷नगर पालिका जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत बजेट निर्माणका चरणमा छन् ।
बजेट अनुमानित आम्दानी र खर्चको विवरण हो । तसर्थ स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने अनुमानित आयको सन्दर्भमा स्पष्ट भए पछि मात्र सोही आयको आधार र परिमितिमा तय हुने स्थानीय सरकारको व्यय अनुमान अर्थात् योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताका बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त होला ।
स्थानीय सरकारको श्रोत अर्थात आयको चर्चा गर्दा, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा अनुसार स्थानीय तहले निम्नानुसार १७ तरिकाबाट बजेट स्रोत जुटाउँछन् ।
१. संघबाट हस्तान्तरण गरिने ४ प्रकारका अनुदान, समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान
२. प्रदेशबाट हस्तान्तरण हुने थप सोही बमोजिमका ४ प्रकारका अनुदान,
३. संघ र प्रदेशले उठाएको राजस्व बाँडफाँड,
३.१ प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टी बाँडफाँड,
३.२ स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजश्व,
३.३ गत वर्ष खर्च हुन नसकेको बजेट
३.४ स्थानीय तहले ऋण लिन सक्छन्
३.५ सांसद विकास कोष भनेर चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम संघीय र प्रदेश दुवैबाट प्राप्त गर्छन् र
३.६ सडक बोर्डबाट आउने रकम १७ औँ स्रोत हो ।
संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित संवैधानिक अधिकार र कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेखित अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले यति बलियो स्थानीय सरकार कहिल्यै थिएन। त्यसैले जनताका आशा र अपेक्षा पनि धेरै छन्, उति नै भरोसा पनि ।
यति बेलै विश्वव्यापि रुपमा फैलिएको कोरोना कहरको सन्त्रासमा मुलुक रहेको छ । जनताको नजिकको स्थानीय सरकारको जागरुकता, प्रयत्न, संवेदनशिलता बिना लडाईँ जित्न असम्भव नै छ । जनताको जीवन रक्षा, विकास र राहत तीनै विषयलाई सन्तुलित तवरले साथसाथै लानु छ अहिलेको बजेटले । त्यसका लागि प्राथमिकता केके हुन सक्छन् त, संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
पालिका स्तरीय तथ्याङ्क निर्माण/भिलेज प्रोफाइल तयारीः पहिलो आवश्यकता
राष्ट्रिय जनगणनाले समेट्न नसकेका क्षेत्रमा जनताको गोपनीयता हनन नहुने सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने गरी गाउँ नगरवासीका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, जनशक्ति, पूर्वाधार विकासका पक्षहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य जनप्रतिनिधि आएको करिब ३ वर्ष सम्म पनि नहुनु ( कतै कतै भएको ) दुःख मात्रै होइन लज्जाको विषय हो । अब एक पल बिलम्ब नगरौँ । तथ्याङ्कलाई डिजिटाइज्ड गरौँ । तिनलाई विश्लेषण गरौँ अनि हरेक निर्णयमा तिनलाई आधार बनाऔँ। जनतालाई राहत तथा अन्य सुविधा वितरण गर्न तथा भविष्यमा योजना निर्माण गर्न यसले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। अन्यथा आँखामा पट्टी बाँधेर गरिएको यात्राले कतै नपुगिने निश्चित छ ।
दवाब र प्रभावमा परेर होइन, छोटो समयका लागि खास कामका लागि उपयुक्त विधिबाट छनोट गरिएको एउटा योग्य सूचना प्रविधि विज्ञलगायतका प्राविधिकले पालिकाको कार्य सम्पादनमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ । बजेट त्यता बोलोस् ।
जनताको ज्यान, सरकारको ध्यान
कोरोना महामारी, वर्षा यामको कारण बाढी पहिरोबाट श्रृजना हुने मानवीय समस्या / अन्य विपदलाई सँगसँगै कसरी पार लगाउने विषय अवश्य पनि त्यति सजिलो हुने छैन । आउँदा चुनौतीपूर्ण दिनमा नागरिकहरूको ज्यान बचाउनका लागि स्थानीय सरकारले बजेट छैन भन्न पाउने सुविधा पनि छैन त्यसैले आगामी बजेटमा पर्याप्त रकम जगेडामा राख्नुपर्दछ । ताकि आगलागी हुँदा इनार कता खन्ने भन्ने सल्लाह गर्नु नपरोस् । यस मामिलामा संघीय सरकारको मात्रै मुख ताक्नु हुँदैन । रोगसँग लड्न प्रत्येक व्यक्तिमा निहित प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी पावर) को निर्णायक भूमिका रहेजस्तै विपद्सँग सामना गर्न प्रत्येक सरकारको पनि बलियो इम्युनिटी पावर हुनु जरुरी छ । किनकि जीवनभन्दा ठूलो अरु के नै छ र ?
राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च राख्ने
कर्मचारी समायोजन पश्चात् स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक जो कोरोनासँगको लडाईँमा अग्रभागमा रहेर सेवाभावले काम गरिरहेका छन्, सिङ्गो देश लकडाउनमा हुँदा ज्यानको प्रवाह नगरी सेवामा तल्लीन छन् उनीहरुको आत्मबल बढाउने गैरआर्थिक क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुग्न सके यो कोरोना सङ्कटको बेला आर्थिक सुविधा लगायतमा वृद्धि हुनैपर्छ भन्ने छैन । कर्मचारीले सुविधा खोजेका छैनन्, सम्मान रोजेका छन् । यद्यपि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको कार्यस्थल असुरक्षित महशुस भईरहेको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारहरुबाट प्रष्ट हुन्छ भने अर्कातिर कर्मचारी पुरस्कृत भएका समाचार पनि नआएको होइन । असल संस्कारलाई बढवा र कर्मचारीको मनोबलमा ठेस पुर्याउने गतिविधिलाई निस्काम पार्न जनप्रतिनिधिले निःसन्देह भूमिका खेल्नु जरुरी छ । कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न वातावरण बनाउन स्थानीय सरकारले स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन जारी नगरेसम्म विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
कृषि तथा रोजगारी
.किसानमा भरोसा छ र किसानको पनि भरोसाको स्थानीय सरकार हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारले कृषि उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरण, उत्पादनको उचित मूल्य, सिँचाइ, उचित समयमा मल बिउबिजन आदिको प्रबन्धमा पहलकदमी लिनुपर्दछ । अथवा सोझो अर्थमा उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । हाम्रो देशमा बार्षिक ४ लाखदेखि ५ लाख सम्मको सङ्ख्यामा युवाहरु रोजगारको लागि श्रम बजारमा आउने तथ्य छ । यो सङ्ख्या ७५३ वटा स्थानीय सरकारलाई भाग लगाउँदा ५३२ देखि ६६५ पर्न जान्छ । अब प्रत्येक स्थानीय तहले औसतमा सो बराबरको रोजगारको ढोका खोल्नु आवश्यक छ । यता तिर ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
वित्तीय अनुशासन
सरकारको वित्तीय प्रशासन मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने, जनप्रतिनिधिलाई जनउत्तरदायी बनाउने, जनतालाई सरकारको हरेक गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता गराई अपनत्व वोध गराउने विज्ञको दक्षता तथा अनुभव र आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी दिई बजेट निर्माण गर्ने जस्ता असल संस्कारको नजिर स्थापित गर्न सकेमा एकातिर मितव्ययी सरकार हुने अर्को संघीयताको आभास सबैले गर्ने थिए । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराइएको पेट्रोल, डिजेल, संञ्चार, यातायात आदि खर्च कम्तीमा आउने आर्थिक बर्षको लागि भने व्यापक मात्रामा कटौती गर्ने र कठोर मितव्ययिताको नीति यतिखेर लागू नगरे कहिले गर्ने ? देश सङ्कटमा छ भन्ने अनुभूति भाषणमा हैन व्यवहारमा झल्कनु पर्दछ । सत्तासीनहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्ने यस्तो अवसर बिरलै पाउँछन् ।
एकीकृत विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
स्वास्थ्य सुरक्षा, राहत, कृषि क्षेत्र, शिक्षा र रोजगारी श्रृजना अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । रिङ्ग रोड, स्तम्भ निर्माण तथा पार्क बगैँचा निर्माण, नयाँ सडक ट्रयाक खोल्नेजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा यो पटक न्युन प्राथमिकतामा राखौँ । सकेसम्म संवेदनशील पाखा पखेरामा डोजर चलाउने, बाटामा ग्राभेल मात्रै छर्ने परम्पराको निरन्तरताबाट मुक्त हौँ । बरु कोरोनाको मारमा परेका श्रमिक तथा रोगले भन्दा भोकले अक्रान्त व्यक्ति तथा परिवारलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ त्यता सोचौँ । २० के जी चामल, १ के जी दाल, २ पोका तेल, १ पोका नून लिन देशै हल्लिने गरी हल्ला गर्ने, जेठको टन्टलापुर घाम अनि लकडाउनको समयमामा मुखमा मुख जोडेर लाइन लगाउने प्रथाको खारेज गरौँ । सके वस्तुगत तथ्याङ्कको आधारमा राहत कार्यक्रमको वैज्ञानिकीकरण गरौँ । नसके कम्तीमा स्थानीय सरकारको विकास योजना कार्यान्वयन र राहत कार्यक्रमलाई जोडौँ । योजना कार्यान्वयन पनि हुने काम (राहत) पनि पाइने ।
कार्यक्रमलाई यसरी निर्माण गरौँ कि एउटाबाट प्राप्त लाभले अर्को कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याओस् । उदाहरणका लागि : जनचेतना, सीप तथा क्षमता विकासमा गरिएका लगानीले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन पनि मद्दत गरोस् । व्यावसायिक कृषिले जनतालाई स्वस्थ बन्न र आर्थिक स्तरोन्नति बनाओस् । आर्थिक सशक्तीकरणले शिक्षामा सहयोग गरोस् । लगानीमा टेवा पुर्याओस् जसबाट उत्पादन र रोजगारमा उल्लेख्य बृद्दि होस् । यहाँ त हरेक क्षेत्रमा एकै प्रकृतिको कार्यक्रम बनाउने एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित बनाउन नखोज्ने प्रवृत्तिले लगानी, समय, जनशक्ति, श्रोत र साधनको दोहन, हात लागो शून्यमा खर्च भईरहेको छ । ध्यानलाई विषयान्तर गरी लक्ष्मविमुखता तर्फ अभिप्रेरित गरिरहेको छ । यसलाई चिन्नु र चिर्नुको विकल्प छैन । सरकारले साँच्चिकै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छ भने सबै कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा
स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तर सुधारौँ । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अभिभावकत्त्व स्वीकार्नु मात्रै हैन जिम्मेवार बन्नै पर्छ स्थानीय सरकार । छाता हुनु ठूलो कुरो होइन, ठूलो त घाम पानीमा छाताले साहारा दिन्छ कि दिदैन त्यो हो । जसरी माथि हामीले भिलेज प्रोफाइलको कुरा गर्यौँ । यदि कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत छात्रछात्राहरुलाई वर्षको एकएक महिनाको लागि प्रयोगात्मक तालिम स्वरुप पालिकाले परिचालन गर्ने हो भने शिक्षा, वाणिज्य , विज्ञान, कम्युटर इन्जिनियर, कृषि , मानविकी आदि संकायमा अर्थशास्त्र, गणित , भुगोल, बजारशास्त्र, लेखा, समाजशास्त्र, व्यवसायिक योजना आदिका विद्यार्थीबाट उल्लेख्य काम हुन सक्छ । यसरी हरेक क्षेत्रमा देशका भविष्य बोकेका बिद्यार्थीलाई अवसर दिन सकिन्छ । समृद्ध गाँउ अथवा नगर बनाउन सकिन्छ । कक्षा कोठा बाहिर निस्कन वित्तिकै यो गणितको मध्यक, मध्यिका, बहुलक, बिचलन कहाँ प्रयोग हुन्छ र ध्यान दिएर पढ्नु भन्ने विद्यार्थीको मुखमा बुजो लाग्ने थियो । सेतो कागजमा कालो मसी क्यालकुलेटरको साहाराले वासलातमा सदैव सम्पत्ति र दायित्व बराबर बनाउने विद्यार्थीलाई गाउँ र नगर बनाउने असली दायित्व नदिएसम्म स्थानीय तहको भविष्य समेत अन्धकार हुनेछ । यस विषयमा स्थानीय सरकारले सोचोस् ।
स्वास्थ्य सेवाको अतिरिक्त स्वच्छ र सन्तुलित आहार, शारीरिक व्यायाम, सरसफाइ सहितको स्वच्छ जीवनशैली अवलम्बनको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन आजको प्रमुख आवश्यकता हो । अबको ५ वा १० वर्षमा कस्तो स्वास्थ्य जनशक्ति आफ्नो स्थानीय तहमा आवश्यक पर्छ त्यसको तयारी अथवा योजनाको लागि अहिलेबाटै निश्चित शर्त र कवुलियतनामा गराइ केहि बिद्यार्थी प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरी पालिकाले आवश्यक शिक्षा दिक्षाको अभिभाकत्व ग्रहण गर्नसक्छ । शैक्षिक उपाधि हाँसिल गरे पश्चात् नगरको सेवामा सुविधा सहित तिनै जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने हो भने स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्र दिर्घकालिन रुपमा दिगो बन्दै जानेछ । किनकी माटो र माताको मायाको बन्धन अनि स्वास्थ्यकर्मीलाई मातृभूमिप्रति केहि योगदान गर्ने सिञ्चित भावले गाँउ नगरबासीको संघीय सरकारले भनेझैं निरोगी नेपाल निर्माणको सपना साकार बनाउन तथा संघीय भावनाको रक्तसञ्चारमा सहयोग पुग्नेछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण
जहा सरकार समाजले त्यहाँ भ्रष्टाचारको नजरले हेर्ने जोखिम बढिरहेकै छ । आँखाले सबैलाई देख्न सक्छ तर आँखाले आँखालाई देख्न सकिँदैन । देख्ने अरु हुन्छन् । स्थानीय तहको नौलो अभ्यास, अपुग र नवीन जनशक्ति, कानुन र कानुनी ज्ञानको अभावले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेका हुन् भन्ने बहानाबाजी छुट समेत अब रहेन । तसर्थ स्थानीय नेतृत्वले चाहने हो भने क्षमता विकास गरि भ्रष्टाचारलाई उल्लेख्यरूपमा घटाउन सकिन्छ अब नेतृत्वले चनाखो हुनैपर्छ, पारदर्शिता, इमान्दारिता, नैतिकता र सदाचारको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । भ्रष्टचार रोकथामको लागि स्थानीय तहले आचारसंहिता बनाउने र अधिकार सहितको सुसासन समितिमार्फत प्रभावकारी भुमिकाको खोजी गर्नुपर्छ ।
आउने स्थानिय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा जनप्रतिनिधिको कानले जनताका समस्या सुन्छन् कि सुन्दैनन् ? आँखाले जनताको दुःख, पिर देख्छन् कि देख्दैनन् ? मुखले आवाजविहिनहरुको आवाज बोल्छन् कि बोल्दैनन् ? पालिकाभित्रका फोहोर व्यवस्थापन तथा ढल निकासको प्रबन्धमा बजेट केन्द्रित हुन्छ वा मौन बस्छ ? त्यो भने हेर्न कुर्नै पर्ने छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकिदिएको सिमारेखा असार १० सम्म ।
सरकार त्यही जसले जनताको पीर भावना बुझ्छ आहतहरूलाई राहत दिएर साँच्चिकै जनताको ढुकढुकीमा बिराजमान हुन्छ अब स्थानीय सरकारले जनताले खोजेको सेवा, रोजेको विकास दिएर, जनतासँगै छन् भन्ने देखाउने बेला आएको छ । जनता जागे, प्रतिनिधित्व गर्ने संघसंस्थाले मागे, स्थानीय सरकार लागे गाह्रो होला, असम्भव छैन । हेरौँ, स्थानीय सरकारको असार १० गते आउने बजेटको प्राथमिकतामा केके कसरी पर्नेछन् । स्मरणीय छ, यो पटकको बजेट भनेको पहिलो कार्यकालको स्थानीय तहहरुको सेकेण्ड लास्ट बजेट र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पाउने अन्तिम बजेट हो ।