स्थानिय तहको परिकल्पना सर्वसुलभ ढँगले जनताले सेवा पाउन भन्ने उद्देश्षले गरिएको हो । यसको मुल उद्देश्य पनि गाउँठाउँमा भइरहेको स्थानिय केन्द्र र प्रदेश सरकारको बिकास निर्माण तथा अन्य कामहरुको निगरानी अनुगमन र ब्यवस्थापन गर्नु हो ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरुमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी हरेक ठाउँमा सँभव हुदैन तसर्थ यि सरकारका योजनाहरुको निगरानी पनि स्थानिय सरकारकै जिम्मेबारी हो । तर पछिल्लो पटक स्थानिय सरकारको यो भुमिकामा उदाशिनता आइरहेको कुरा जनताहरुले प्रत्यक्ष महसुस गर्न थालेका छन् ।
गौरीगञ्ज सरकारको हकमा पछिल्लो पटक सडक डिभिजन कार्यालय मार्फत केन्द्रको बजेटबाट गाउँपालिका कार्यालयकै अगाडीको सडक निर्माण हुँदा स्थानिय सरकाको फितलो निगरानीले स्थानियहरु आक्रोसित भए । ठेकेदार कम्पनीले लामो समय देखि सडक अलपत्र पारेर छोड्दा जनताले दैनिक धुलो र सास्ती खेप्दै आए । स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले पनि दैनिक सोहि सडक प्रयोग गर्दा समेत उनिहरुले केन्द्र सरकार र डिभिजन कार्यालयलाइ नघचघच्याउँदा स्थानिय जनताहरु सडक मै उत्रिन बाध्य भए । उनिहरुले सडकमा ढाट लाएर सडक अबद्ध गरेपछी बल्ल स्थानिय सरकार चल्मलाए र सडक डिभिजन देखि ठेकेदार सम्म लाइ बोलाउन बाध्य भए ।
चोकमा ढाट लाउँदा नटेरेका जनप्रतिनिधिहरु गाउँपालिका अगाडी नै ढाट लाएपछी बल्ल हच्किएका थिए । गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतका गाडीहरु समेत गाउँपालिका भित्र लान नमिल्ने गरि सडक अबद्ध भएपछी घण्टा भरमै उनिहरुले ठेकेदार देखि सडक डिभिजनका हाकिम सम्मलाइ गाउँपालिका आउन बाध्य बनाए । यस अघि जनताहरुले सामान्य रुपबाट सो सडकको बारेमा अबगत गराउँदा उनिहरुले यो केन्द्रको ठेक्का हो भनेर पन्छिदै आएका थिए । जव जनता सडकमा उत्रिए तब स्थानिय सरकारले बलल आफ्नो शक्ती प्रयोग गरे र सडक डिभिजन देखि ठेकेदार कम्पनी सम्मलाइ पालिका आउन बाध्य बनाए । यदि यहि शक्ती जनताको दबाव बिना नै जनप्रतिनिधिहरुले प्रयोग गरिदिएर जनतालाइ साच्चिकै स्थानिय सरकार भएको अनुभुती दिलाइ दिएको भए जनताहरु किन सडकमा उत्रिन्थे ।
जनताले स्थानिय सरकारको जनप्रतिनिधि यसकारणले निर्वाचित गरेको हन्छ ताकी उनिहरुलाइको समस्या र दुखहरु जनप्रतिनिधिहरुले नै प्रतिनिधित्व गरेर सुनि दिउन । उनिहरुको सामाजिक र सामुदायिक समस्याहरु जनप्रतिनिधिहरुले केन्द्र सम्म पुर्याइ दिउन र उनिहरुले गाउँमा सुसाशनको अनुभुति गर्न पाउन् । तर जनप्रतिनिधिहरुले बफ्नो कर्तब्य पुरा नगर्दा दवाब सिर्जना गर्न जनताहरु काम धन्दा छोडेर आफै सडकमा उत्रिनु परेको छ । सडकमा उत्रेपछी आखिर नबाइ त हुदो रहेछ नि । अध्यक्ष उपाधयक्षको गाडी छिर्न नदिएपछी उनिहरुको फोन केन्द्र सम्म त लाग्दो रहेछ नि । अब गाउँका हरेक समस्यामा जनता न कराइकनै जनप्रतिनिधिहरुको फोन केन्द्रसम्म गएर सजिलै सुनुवाइ हुने दिन कहिले आउछ ?
अहिले कृषकहरुले पनि सरकारले तोकेको धानको मुल्य नपाउँदा बिस्तारै सडकमा उत्रिन थालेका छन । जेठ १० गते यता गौरादह गौरीगञ्ज र कमलका किसानहरु सडकमा आएर पटक पटक आन्दोलन गर्न थालका छन् । तर स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले उनिहरुको माग नसुनझै गरिरहेको छ । बरु उनिहरुको माग सुनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मन्त्रालय सम्म पत्राचार गर्यो तर स्थानिय सरकारले उनिहरुको माग सुनुन ड्ढर्ना स्थल सम्म पनि आएको छैन । कृषकहरुले आफ्नो माग सुनाउन के अब जनप्रतिनिधिहरुको गाडी बाटोमा छेक्नु पर्ने हो ?
जनता बक्रोसित नभइकन दवाब सिर्जना नगरिकन जनताको माग सुनुवाइ गर्ने दिन कहिले आउँछ ?
Loading ...
