गौरीगञ्ज लगायत देशभरका स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले बुझाए ध्यानाकर्षण पत्र
स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आज देशभरका ७ सय ५३ स्थानिय तहका प्रमुख मार्फत सरकारलाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत आज गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले समेत अध्यक्ष फुलबती राजवँशीलाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
सम्पुर्ण ७५३ वटै पालिकाका प्रमुख मार्फत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र मुख्य सचिवलाई तत्कालिन स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिती र नेपाल सरकारबीच मिति २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा भएका र दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा भएका विषयहरु समावेश गरी तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउन विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आज ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको कुरा कार्यवाहक अध्यक्ष काफ्लेले बताएका छन् ।
पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उदासिनताका कारण सरकारले मिति २०८० असोज २७ गते गरेको सम्झौता र स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा भएका विषयहरुलाई संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गराइ छिटो भन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दवाव स्वरुप चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गर्न बाध्य भएका छौ। तसर्थ सरोकारवालासँग तत्काल छलफल गरी स्थानीय तहका कर्मचारीका माग र मुद्दालाई समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न यसै पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउदछौ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छ । सरकारलाइ निजामती ऐन जारी गर्न दबाबस्वरुप आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको सञ्जालले जनाएको छ।
जारी बिज्ञप्ती अनुसार वैशाख ७ गते ७५३ वटै पालिकाका प्रमुखमार्फत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने त्यस्तै, चैत ८ गते स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु र बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहका कर्मचारीहरु र उपलब्ध अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु काठमाडौँमा भेला भई दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र ७५३ वटै स्थानीय तहमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि सारेका छन् ।
फागुन ९ गते यथाशीघ्र स्थानीय तहका मागहरु समावेश नगरिए काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन तथा सम्पूर्ण ७५३ वटै स्थानीय तहमा पेन डाउनका कार्यक्रमहरु गर्ने सञ्जालले जनाएको छ।
Loading ...
