मँसिर २८ विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले विगतका तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै अनुगमन, मूल्याङ्कन र भ्रमण शीर्षकमा ३७ करोड ५७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार तीन शीर्षकको खर्च प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार तीन शीर्षक अनुगमन, मूल्याङ्कन, भ्रमण र विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८ करोड ७० लाख ४६ हजार १२१ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १३ करोड ९५ लाख ४४ हजार १३८ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १४ करोड ९१ लाख ८६ हजार ७३७ रुपैयाँ अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा भ्रमणको नाममा खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १२ करोड ५६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १९ करोड १८ लाख ९६ हजार र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १९ करोड ३४ लाख २२ हजार रुपैयाँ अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा भ्रमणको नाममा छुट्टाइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा प्रदेश व्यवस्थापिकाले मात्रै अनुगमन, मूल्याङ्कन र भ्रमणमा २ करोड ९३ लाख ८३ हजार ३९६ रुपैयाँ सकेको छ । यस्तै लोकसेवा आयोगले २० लाख ३८ हजार ७२०, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १२ लाख ९२ हजार ६५३, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १ करोड ८९ लाख ६४ हजार ६६७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड १९ लाख ३५ हजार ७६७ रुपैयाँ सकेको छ ।
यस्तै सबैभन्दा धेरै भ्रमण अनुगमन र मूल्याङ्कनको नाममा कृषि मन्त्रालयमा खर्च भएको छ । कृषि मन्त्रालयमा ८ करोड ३४ लाख ६३ हजार ३१, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ६ करोड १४ लाख ७१ हजार ९६० रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च दोस्रो नम्बरमा छ । यस्तै पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४ करोड ६४ लाख ६ हजार ८६ रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ४ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४३१ रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि ६९ लाख ४५ हजार ५०६ रुपैयाँ सकिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विभाजित बनेको मन्त्रालय उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा ९५ लाख ७९ हजार १०२, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा १ करोड ५९ लाख ६ हजार ६४२, संस्कृति तथा पर्यटनमा २५ लाख ७९ हजार ७५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै प्रदेश योजना आयोगले पनि योजना अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्चको नाममा २७ लाख ४६ हजार ९७४ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यस्तै अन्य विभाजित बनेर यहाँ उल्लेख नगरिएका तर, अहिले गाभिएका तत्कालीन मन्त्रालयहरूले ३ करोड ६३ लाख ६ हजार ३३५ रुपैयाँ तीनै शीर्षकमा खर्च गरेका छन् ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको विवरण अनुसार उल्लेखित तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च १ करोड ६६ लाख ५० हजार ३७६ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै अनुगमन मूल्याङ्कन खर्चको नाममा २७ करोड ८१ लाख ३० हजार ४३३ रुपैयाँ र भ्रमण खर्चको नाममा मात्रै ८ करोड ९ लाख ९६ हजार १८७ रुपैयाँ सकिएको छ ।