संसदीय उपसमितिको ठहर : पोखरा विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार
बैशाख ५ काठमाण्डौ । बैदेशिक ऋण लिएर बनाइएको पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थालमा १० अर्व भन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको छ । राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा लेखा समितिले गठन गरेको १० सदस्यीय उपसमितिले १० महिना लामो अध्ययनपछि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौता गर्दादेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो । सो बिमानस्थाल चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण काढेर बनाइएको हो ।
उपसमितीले १० अर्व भन्दा बढि अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक र पूर्वमहानिर्देशकसहित आठ अधिकारीलाई डामेको उपसमितिले तत्कालीन मन्त्रीलाई भने चोख्याएको छ ।
उपसमितिले क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तथा पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । उपसमितिले डामेका अन्यमा क्यानका निर्देशकहरू विनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र बाबुराम पौडेल हुन् ।
त्यस्तै, क्यानका उपनिर्देशक इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने र क्यानअन्तर्गत गौरवका आयोजना हेर्ने शाखाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल पनि छन् । तर, सरकारी कर निर्माण कम्पनीले नै व्यहोर्ने ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत दुई अर्ब २२ करोड छुट दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की र तत्कालीन विभागीय नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री एमालेका योगेश भट्टराईको भने प्रतिवेदनमा नामसमेत उल्लेख छैन ।
२३, २४ र २५ असारमा स्थलगत अध्ययनसमेत गरेर उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाउने अन्तिम तयारी थालेको छ । यसका लागि उपसमिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराउन थालिएको छ । तर, बुधबार छलफलपछि हस्ताक्षर थालिएकामा सत्तापक्षका पाँच सांसदले हस्ताक्षर नै गर्न मानेका छैनन् ।
सत्तापक्षबाट कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीबाहेक अन्य पाँच सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा समिति सभापतिसमेत रहेका राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, माओवादीका अमनलाल मोदी र जनार्दन शर्मा तथा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले हस्ताक्षर गरे ।
सत्तापक्षबाट प्रतिनिधित्व गरेका कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले पनि अनियमितता बाहिर ल्याउने गरी प्रतिवेदन आएको भन्दै सहजै हस्ताक्षर गरे । तर, एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तथा कांग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।
स्रोतका अनुसार बाँस्कोटा आफन्तको बिहेमा जान हतार भएको भन्दै हिँडेका थिए भने थप अध्ययन गर्ने भन्दै निस्किएका लामा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर छल्न बिहीबार साँझ धनगढी पुगेका छन् । तिमिल्सिनाले भने विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुटको निर्णय गर्ने कांग्रेसकै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको संलग्नतालाई प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर हस्ताक्षर नगरेको स्रोतले बतायो । कांग्रेसकै दीपक गिरी र रामकृष्ण यादव भने बैठकमै अनुपस्थित थिए ।
उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले पोखरा विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको र हस्ताक्षरको प्रक्रिया सकिएपछि छिट्टै पूर्ण समितिमा बुझाउने बताए । ‘पोखरा एयरपोर्टको अध्ययन प्रतिवेदन फाइनल भएको छ । एयरपोर्ट निर्माणमा प्रारम्भदेखि नै ठुलो अंकमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको शृंखला छ । भ्रष्टाचारकै लागि नीतिगत निर्णयहरूसमेत भएको निष्कर्ष छ,’ उनले भने, ‘हामीले सबै विषयमा व्यापक अध्ययन गरेर कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौँ । उपसमिति सदस्यहरूबाट प्रतिवेदन हस्ताक्षर गर्ने चरणमै छ । कोही सदस्यबाट फरक मत पनि आउला, त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो । अहिलेसम्म पाँच सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । चाँडै मूल समितिलाई बुझाउँछौँ ।’
क्यानले २७ जेठ ०६७ मा १४५ मिलियन डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थाल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको चार वर्षपछि चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग ८ जेठ ०७१ मा सम्झौता गर्दा २१५ मिलियन डलर अर्थात् करिब २२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माणको सम्झौता भएको थियो । लागत नै आठ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ठेक्का प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भष्टाचार गरेको…।’ त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा निर्माणका क्रममा आर्थिक–प्राविधिक मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गरेको उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लागत बढाए पनि सुरुमा गरिएको डिजाइनअनुसार ठुलो र चौडा आकारको विमानस्थल भने नबनाएको समितिको ठहर छ । सुरुमा तीन हजार मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइ भएको धावनमार्ग बनाउने परिकल्पना भए पनि ठेक्का सम्झौता हुँदा २५ सय मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइ भएको धावनमार्ग मात्रै तयार गरिएको छ । जसकारण ठुला जहाज उडान र अवतरण गर्न सक्दैनन् । पोखरा विमानस्थलमा न्यारोबडी जहाज मात्रै उडान र अवतरण गर्ने मिल्ने गरी बनाइएको छ ।
चीनको सरकारी पहलमा एक्जिम बैंकबाट दुई प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएकाले ठेक्का प्रक्रियामा पनि चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।
नयाँपत्रिकाडेली डटकम बाट
Loading ...
