असोज १९, गौरीगञ्ज । सँघिय निजामती सेवा ऐनको बिरुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै शुक्रबारदेखि गौरीगञ्ज लगायत देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेका छन् । सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले नियमित काम रोकेका हुन् ।
केहिदिन अघि उनीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्दै शुक्रबारदेखि संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
उनिहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनु पर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानिय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनु पर्ने, विना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणलीमा सरुवा गरिनु पर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरुको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी) उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने, तिनै तहका कर्मचारीहरूको समान बृति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकोषको आनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने, जुन सुकै बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका माग हरु अघि सारेका छन् ।
कर्मचारी हरु स्थानीय तहहरुमा उपस्थित भएपनि ‘पेन डाउन’ भन्दै नियमित सेवा नै रोकेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहका कार्यलयहरु खुले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्, । स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरुमा कामकाज रोकिएको विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतम सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीले ‘पेन डाउन’ गरेको र अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प बनाएको बताए ।
