स्थानियतहका कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण स्थानियतह हरुमा ५ दिन देखि सेवा प्रभाबित बनेको छ । गत शुक्रबार देखि स्थानिय तहका कर्मचारीहरु मुल गेटमा धर्ना बसेका कारण गौरीगञ्ज लगायत देशै भरका स्थानियतह हरुमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रभाबित बनेका हुन् । सँघिय निजामती सेवा ऐनको बिरुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारीहरु केहि दिन देखि आन्दोलनमा छन् ।
सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले नियमित काम रोकेका हुन् ।
उनिहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनु पर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानिय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनु पर्ने, विना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणलीमा सरुवा गरिनु पर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरुको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी) उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने, तिनै तहका कर्मचारीहरूको समान बृति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकोषको आनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने, जुन सुकै बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका माग हरु अघि सारेका छन् ।
कर्मचारी हरु स्थानीय तहहरुमा उपस्थित भएपनि ‘पेन डाउन’ भन्दै नियमित सेवा नै रोकेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहका कार्यलयहरु खुले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्, । स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति गौरीगञ्जका संयोजक हेमराज गुरुङले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीले ‘पेन डाउन’ गरेको र अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प बनाएको बताए ।