राष्ट्रपतीले प्रस्तुत गरेको निती तथा कार्यक्रम साराँशमा
बैशाख १९ काठमाण्डौ । राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले आज सँघिय साँसदको सँयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८२ / ०८३ का लागि सरकारको निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । निती तथा कार्यक्रममा के के कुरा समेटिएका छन् । हामीले साँराँशमा प्रस्तुत गरेका छौँ । हेर्नुहोस –
१ – निजी लगानी प्रवर्धन गर्न सरकारले थप नीतिगत सुधार गर्ने ।
२ – कर प्रणाली परिवर्तन गरिने ।
३ – प्रहरीलाई थप सुदृढ र प्रविधिमैत्री बनाइने ।
४ – तीनै तहको तथ्यांकलाई एकीकृत गरिने ।
५ – चुरे संरक्षणको गुरुयोजना पुनरावलोकन हुने ।
६ – सरकारले संघीय सेवा ऐन र राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण ऐन ल्याउने ।
७ – भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन गर्न मिल्ने बनाइने ।
८ – स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरिने ।
९ – न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
१० – न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो बनाउन न्याय सेवाको संरचनागत सुधार गरिने ।
११ – विद्यालय शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने घोषणा ।
‘१२ – सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गरिने ।
१३ – डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई थप व्यवस्थित गरिने ।
१४ – सामुदायिक र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरुपता बनाइने ।
१५ – बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।
१६ – रेल तथा जल यातायात सञ्चालन गरी ढुवानी लागत घटाइने ।
१७ – शिक्षाका चुनौती सामाना गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने ।
१८ – एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा लागु गरिने ।
१९ – सरकारले युवा केन्द्रित ‘स्टार्टअप कार्यक्रम’ सुरु गर्ने ।
२० – पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई ‘युरो ६’ मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा ।
२१ – सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी र डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा ।
२२ – स्टक एक्सचेन्ज पुनःसंरचना गरी पुँजीबजारको क्षमता वृद्धि गर्ने घोषणा ।
२३ – सरकारले नयाँ सहकारी राष्ट्रिय नीति जारी गर्ने ।
२४ – सामाजिक सुरक्षा कोष अब अनिवार्य, कम्पनी नवीकरण गर्न योगदानको प्रमाण चाहिने ।
२५ – आन्तरिक रोजगारी दशक मनाइने ।
२६ – भौतिक पूर्वाधारका त्रुटिपूर्ण आयोजना खारेज गरिने ।
२७ – अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको लगानी, हाइड्रोजन ऊर्जाले पायो ठाउँ ।
२८ – रेमिट्यान्सको पैसा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगाइने ।
२९ – राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमार्जन गरिने ।
३० – महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र शोषणको अन्त्य गरिने ।
३१ – सामाजिक सुरक्षामा एकीकृत अवधारणालाई थप सुदृढ गरिने ।
३२ – ठूला र बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरी सुक्खायामको बिजुली सहज बनाइने ।
३३ – नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने ।
३४ – सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न रणनीति बनाइने ।
३५ – परियोजना धितो राखेर कृषि कर्जा दिने सरकारको घोषणा ।
३६ – लगानी जुटाउन वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना ।
३७ – विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको संक्रमण सहज बनाउने रणनीति कार्यान्वयन ।
३८ – सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति तयार गरिने ।
३९ – स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सहुलियतलाई स्वास्थ्य बीमामा समेटिने ।
४० – शिक्षा ऐन बनाइने, विश्वविद्यलायलाई अनुसन्धानमा विकास गर्ने ।
४१ – उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने ।
४२ – यो वर्ष पनि दोहोरियो अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज वा गाभ्ने घोषणा ।
४३ – स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक वित्त कोष स्थापनाको घोषणा, परियोजना धितो राखेर कृषि कर्जा दिने घोषणा ।
४४ – सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै जाने ।
४५ – भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गरिने, राष्ट्रिय राजमार्गका करिडोरलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने ।
४६ – बैंकहरूको खराब कर्जा सम्हाल्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोलिने ।
४७ – धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिने ।
४८ – अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज वा गाभ्ने घोषणा, चालु खर्च वाञ्छित सीमा राख्ने ।
४९ – उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा ।
५० – विद्यालय शिक्षामा देखिएको चुनौती समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने, विश्वविद्यलायलाई अनुसन्धानमा विकास गर्ने ।
५१ – स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने ।
५२ – उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आय आर्जनका अवसरहरू वृद्धि गरिने ।
५३ – जेन जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गरिने ।
५४ – राज्यले दिने सबै सेवा सुविधालाई अनलाइनमा सेवा दिनका लागि नागरिक एप्सलाई बिस्तार गर्ने ।
५५ – सरकारले एकीकृत परियोजना बैंक लागू गर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनामा दोहोरपन हटाउने ।
५६ – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको घोषणा ।
५७ – पूर्वाधार आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने घोषणा, ।
५८ – विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमिकमजोरी सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ।
५९ – सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पूँजी आकर्षित गर्ने, स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरिने ।
६० – सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गरिने ।
६१ – बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने, बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
६२ – आधुनिक कृषि बनाउन यान्त्रिकीकरण गरिने, बीमा खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इको सिस्टम बनाइने
६३ – संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण र अर्थतन्त्रको सुधार मुख्य प्राथमकितामा ।
६४ – भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी ।
६५ – कुनै पनि प्रतिक्रियवादी, अराजकतावादी गतिविधिलाई परास्त गरिने ।
६६ – युवामा आशा जगाउने उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन व्यावसायिक योजना, सरकारको खर्च वृद्धि गर्ने ।
६७ – नेपाललाई ध्यान पर्यटनको केन्द्र बनाउने घोषणा ।
६८ – संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किन निष्कर्षमा पुऱ्याउने ।
६९ – अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरोसाइन्सेज केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा ।
७० – स्थानीय तह मातहत नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने ।
७१ – नीति कार्यक्रममा फेरि आयो कृषि मल कारखाना ।
७२ – आन्तरिक रोजगारी दशक मनाइने ।
