झापा जिल्ला मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेकोले विपदबाट हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोकथाम तथा न्यूनीकरणको पूर्व तयारीमा जुट्न झापाका १५ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा आइतबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (डिडिएमसी) बैठकले झापाका स्थानीय तहहरूलाई यस्तो आग्रह गरेको हो।
जल तथा मौसम विभागका अनुसार यस वर्ष बर्षातको समयमा अधिक वर्षा हुने पूर्वानुमान भएकोले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन लागि झापाका स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सबै सरकारी एवम् गैरसरकारी निकायहरूले रोकथाम तथा उद्धारका लागि सतर्क भई पूर्व तयारी गर्नु अत्यावश्यक रहेको डिसिसिएमसि बैठकको निष्कर्ष छ ।
बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले विपद्का सम्बन्धमा गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा र सम्बन्धित प्रदेश तथा सोको विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद्को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले २०७८ साउनदेखि हालसम्मको विपद्को प्रतिवेदन यथाशीघ्र पठाउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जानकारी दिए ।
अघिल्लो वर्षाले कनकाई नदीको तटीय क्षेत्रका उच्च जोखिममा रहेका एक हजार ६६५ परिवारलाई १३ हजार ५ सयको दरले राहत वितरण भएकोमा यस वर्ष २ हजार २०० परिवारलाई १५ हजारको दरले रकम वितरण गर्ने गरी रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाका सर्वेक्षण टोलीहरू कनकाई, शिवसताक्षी, झापा, गौरीगञ्जबाट र कचनकवलमा सर्भे गर्ने काम भइरहेको हुँदा त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी तथ्याङ्क सँकलन गर्न र सबैलाई एकैचोटी रकम वितरण गर्न बैठकले निर्णय गरेको प्रजिअ रिजालले बताए। जिल्लाको मेची, हडिया, निन्दा, देउनियाँ, कनकाई, मावा, रतुवा, विरीङ, अदुवा नदी लगायतको तटीय क्षेत्र स्थानीय उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
प्रजिअ रिजालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा डिडिएमसीका पदाधिकारी, रेडक्रस सोसाइटी का प्रतिनिधि तथा १५ वटै पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो