नतिजा रोक्न गौरीगञ्ज गाउँपालिका लाई जिल्ला अदालत को अन्तिम आदेश

गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको कर्मचारी नियुक्ति प्रकरण अदालत पुगेको छ ।

परीक्षार्थी भरत बिमल रोयले दिएको रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालत झापाले सो आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ – यसमा प्रस्तुत निषेधाज्ञा निवेदमन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री खगेन्द्र खरेल र नारायणप्रसाद पौडेलले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

अन्तरिम आदेश

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण र सबुत भए सो समेत साथै राखी जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ३१ को उपनियम (२) बमोजिम विरुद्ध खण्ड विपक्षी नं. ३ को हकमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय झापामार्फत तथा अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत बाटो म्याद आाहेक १५ (पन्ध्र) दिन भिन्न लिखित जवाफ पेश गर्नु “भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद जारी गरी लिखित जबाफ परे वा म्याद व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त देखिँदा मिति २०७८।१०।१० गते छलफलमा उपस्थित हुनु भनी प्रत्यवीहरुलाई सूचना दिन। साथै निवेदकलाई समेत सोही दिन यस अदालतमा छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनी तारेख दिई सोही दिन प्रस्तुत निवेदन इजलाससमक्ष पेश गर्नू ।

सो छलफलको दिन सम्मको लागि विपक्षी गौरिगंज गाँउपालिकाबाट प्रकाशित विज्ञापन नं. ११/०७८/७९ बमोजिमको मिति २०७८/९/२५ मा भएको प्रयोगात्मक परिक्षा तथा अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशित नगनु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। भनिएकोछ ।

अघिल्लो लेखमानतिजा रोक्न गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको नाममा जिल्ला अदालत को अन्तिम आदेश
अर्को लेखमाप्रदेश नं २ को नाम मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम