मँसिर १५ काठमाण्डौ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वमन्त्री र सचिवलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतले पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रायमाझी र पाण्डे सहित सानु भण्डारी, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सागर राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई पनि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको हो । त्यस्तै, होटेल व्यवसायी टंककुमार गुरूङ, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा रिहाइ गर्न आदेश दिएको छ ।

सो प्रकरणमा पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थी नेता रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए।

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका पुर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ, हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँसँग १० लाख रुपैयाँ, हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख, एमाले नेता टोपबहादुरका छोरा सन्दिपसँग ३० लाख रुपैयाँ र रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने न्यायाधीशद्वयको राय बाझिएको छ ।

दुईजना न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएकाले अर्का न्यायाधीशको इजलासले यसको छिनोफानो गर्नेछ । अर्का न्यायाधीशको इजलासले दुईमध्ये जसको रायलाई सदर गर्नेछन् त्यही नै बालकृष्ण खाँणको हकमा लागु हुने पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता तिर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले असार १ गते उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये दुईजनाबाहेक सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशबाट नेकपा (एमाले)का सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए ।