असार २७ कुमरखोद । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साह सहित ११ जना बिरुद्ध भ्रष्टाचार सँबन्धि मुद्दा दर्ता गरेको छ ।आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा झापा गाउँपालिकाको लक्ष्मीमार्ग सडकखण्ड अन्तर्गत हनुमान चोकदेखि सिमलबाडीसम्मको सात किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले अध्यक्ष साह सहित पुर्व उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज सँगालो, इञ्जिनियर अभिषेक दास उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनपति थपलिया, सचिव फढिण्द्र खरेल कोषाध्यक्ष शान्तमाया लिम्बु सहित ११ जनाविरुद्ध काठमाडौँ विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले बुधवार उनीहरुविरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगले लक्ष्मीमार्ग बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनपति थपलिया, सचिव फणिन्द्रप्रसाद खरेल र कोषाध्यक्ष शन्तमाया सुब्बा लिम्बूले कार्यसम्पन्न भएको झुट्टा बिल पेस गरी २२ लाख नौ हजार आठ सय २३ दशमव ४० पैसा भुक्तानी लिइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बिगोसमेत जफत गर्न माग गरेको छ ।
झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले उपभोक्ता समितिलाई वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत सिफारिस गरेकाले कानुनबमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लेखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसारको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको आरोपमा कानुन बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी गरिएको छ ।
आयोगले गाउँपालिका–६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हरिबहादुर बाँनिया, वडा–७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोतिलाल गणेश अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सदस्य रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लिखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरेको साथै योजनाको भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुविरुद्ध कानुन बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।झापा गाउँपालिकास्थित लक्ष्मी मार्ग सडकखण्डअन्तर्गत हनुमान चोकदेखि सिमलबाडीसम्मको ७ किलोमिटर बाटो बनाउनको लागि गाउँपालिका र स्थानीय जनतासँग गरी बजेट विनियोजन भएको तर उक्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।