प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत र वडाध्यक्षहरुको टकरावका कारण हिजो आइतबार गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको कर्यपालिका बैठक स्थगित भएको छ । बिबाद पछी ६ वटै वडाका वडाध्यक्षहरु लगायतका कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठक बहिस्कार गरे पछी हिजोको बैठक स्थगित भएको हो ।
बैठकको शुरु मै वडाध्यक्षहरुले १ करोड रकम सम्मको योजना उपभोक्ता समिती मार्फत गराउन पाउनु पर्ने निर्णय गर्न दबाब दिए पछी प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत प्रबिण दाहाल र वडायक्षहरु बिच बिबाद शुरु भएको कुरा एक वडाध्यक्षले बताएका छन् ।
यस बाहेक प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत दाहालले ठेक्का योजनाहरुको ३ प्रतिशत काटीने कन्टेन्जेन्सी रकम को हिसाब नदेखाएको, क्वारेन्टाइनमा भएको खर्चको हरहिसाब नदेखाएको, सुरक्षित आबास निर्माण लगायत योजनाहरुको अघिल्लो आर्थिक बर्षको दायित्व सारेको हिसाब नदेखाएको, ठेक्का टेण्डरको बिषयमा कार्यपालिका बैठकमा निर्णय भए अनुसार अधिकृतले नगरेको तथा ५ दिन हाजिर भएर १ महिनाको अतिरिक्त भत्ता खाएको आरोप लगाउदै वडाध्यक्षहरुले बैठक बहिस्कार गरेपछी बैठक स्थगित भएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रबिण दाहालले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको गाउँसभा बाटै ५ लाख भन्दा बढिको योजना ठेक्का प्रकृयाबाट गराउने निर्णय भएको र सार्वजनिक खरिद ऐनले नै १ करोड रकमको योजना उपभोक्ता समिती मर्फत गराउदा डोजर लगायतको हेभि इकुपमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने नियम भएकोले १ करोड सम्मको योजना उपभोक्ता समिती मार्फत गराउन नमिल्ने कुरा बताएका छन् । उनले आफु सरुवा भएर हिड्न लागेको बेला यस्तो बिबाद स्पद निर्णय गर्न नसक्ने र यो निर्णय नियम सँगत छ भने अर्को अधिकृत आएको बेला गराउन अनुरोध गरेको कुरा बताएका छन् । गाउँसभाबाटै वडाध्यक्ष गायतकाहरुले ५ लाख भन्दा बढिको योजना, ठेक्का प्रकृया मार्फत गराउने निर्णय गरेको र गाउँसभा भन्दा कार्यपालिका बैठक ठुलो नभएकोले यस्तो निर्णय गर्न नसकिने कुरा उनले बताएका छन् । तर एक वडाध्यक्षले ठेक्का मार्फत काम गराउदा ठेकेदारले काम गर्न नसकेको, ठेक्का लागेका दर्जनौ योजनाहरु अलपत्र परेको र यस अघि ५ लाख भन्दा बढी रकमको योजना समेत कार्यपालिका बैठक बाट निर्णय गराइ उपभोक्ता समिती मार्फत सम्पन्न गराएका कयौ उदाहरण हरु रहेको कुरा बताएका छन् । अन्य गाउँपालिकाहरुमा समेत १ करोड सम्मको योजना उपभोक्ता समिती मार्फत गराएको उदाहरण रहेको बताउदै बिभिन्न ऐन नियमको बहानामा निर्णय रोक्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिका मा जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आइ सके पछीको पहिलो बर्ष सडक लगायतका भौतिक निर्माणका योजनाहरुमा उपभोक्ता समितीहरुमा ब्यापक अनियमितता देखिए पछी दोश्रो गाउँसभाले ५ लाख भन्दा बढीको रकमको योजनाहरु ठेक्का प्रकृया बाट सम्पन्न गराउने निर्णय गरेको थियो । तर सोहि बर्ष मँसिर ८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले दोश्रो गाउँसभाबाट रु ५ लाख देखि माथिको योजना ठेक्का बिधि मार्फत कार्यन्वयन गर्न भनि निर्णय गरिएको भएतापनि उपभोक्ता समितीहरुलाइ कार्यन्वयनमा सहभागि बढाउनु पर्ने आबश्यक्तालाइ मध्यनजर गर्दै रु १० लाख सम्मको योजनाहरुलाइ उपभोक्ता समिती गठन गरि योजना कार्यन्वयन गर्न र सो भन्दा माथिको योजना ठेक्का बिधिबाट कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसपछीको अर्को गाउँसभाबाट फेरी ५ लाख सम्मको योजना मात्र उपभोक्ता समिती मार्फत गराउने निर्णय भएको कुरा एक वडाध्यक्षले बताएका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले समेत १ करोड सम्मको योजना उपभोक्ता समिती मार्फत गराउन नमिल्ने कुरा बताएका छन् । १ करोड सम्मको योजना उपभोक्ता समिती मार्फत गराउनु नियम सँगत नभएको कुरा उनले बताएका छन् ।
ठेक्का योजनाहरुको ३ प्रतिशत कन्टेन्जेन्सी रकमको हिसाब बारे अधिकृत दाहालले सो रकम गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको खातामै जम्मा रहेको कुरा बताएका छन् । ठेक्का लागेका प्रत्येक योजना को कुल रकमबाट नियम अनुसार ३ प्रतिशत रकम काटेर राखेको र सो रकम गाउँपालिकाको खातामा सुरक्षित रहेको कुरा बताएका छन् । नियमले कट्टा गरिएको सो ३ प्रतिशत रकमबाट बिज्ञापन खुलाउने, योजनाको हेरालु राख्न पाउने इन्जिनियरलाइ सेवा सुबिधा दिन पाइने नियम रहे पनि सो रकम खर्च नगरिएको र सो रकम सुरक्षित रहेको बताएका छन् । स्विकृत बजेट भन्दा बढि रकम खर्च गर्नै नपाइने भएकाले सो रकम अन्यत्र खर्च हुने सवालै नरहेको कुरा उनि बताउछन् । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि सो रकम खातामा सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन् । तर एक वडाध्यक्षले गौरीगञ्ज दर्पणलाइ बताए अनुसार यस्ता कुराहरुको जानकारी कार्यपालिकालाइ नगराउने गरेको बताएका छन् । उनि भन्छन् । हिसाब किताब दुरुस्तै भए देखाउदा भइ गयो नि !
क्वारेन्टाइनमा भएको खर्चको हरहिसाबको आरोपको बारेमा उनले गत साउन ११ गते अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ उपाध्यक्ष दिपेन्द्र थापा र वडाध्यक्षहरुकै उपस्थितीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि असार मसान्त सम्मको हर हिसाब सार्वजनिक गरिसकेको र साउन देखिको हिसाब किताब समेत दुरुस्त राखिएको कुरा बताएका छन् । यद्यपी बैठकमा हिजो क्वारेन्टाइनको खर्च बारे कुरा नउठेको र मिडियाले अनावश्यक कुरा लेखेको कुरा एक वडाध्यक्षको बताएका छन् ।
हिजोको बिबादले गौरीगञ्ज गाउँपालिका भित्र हुने गरेका केहि नितिगत अनियमिततालाइ समेत बाहिर ल्याइ दिएको छ ।
साना योजनाको रकम फिर्ता : ठुला योजनाको रकम निकासा गरि अध्यक्षको खातामा –
गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा सम्पन्न नै नभएको योजनाको रकम निकासा गरेर ब्यक्तीगत खातामा राखेको रहस्य खुलेको छ । सँघिय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा गौरीगञ्जको वडा नँ ३ देखि ६ सम्मको १८ परिबारका लागि निर्माण हुन लागेको सुरक्षित आबास योजनाको काम सम्पन्न नै नभइ सो योजनाको रकम निकासा भएको रहस्य खुलेको छ । ठेकेदारले करिब सबै घर निर्माण गरिसकेपनि ति घरहरुका भित्ताहरुमा माटो पोत्ने काम बाँकी छ । घर निर्माणको सम्पुर्ण काम सम्पन्न गर्न बाकी रहेको बेला सो योजनाको करिब १७ लाख रकम अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ र परिवारका अन्य सदस्यको ब्यक्तीगत खातामा राखिएको रहस्य बाहिर आएको हो । यद्यपी सो रकम निकासा नगर्दा फ्रिज भएर जाने र ठेकेदारलाइ पुरै रकम भुक्तानी दिए काम सम्पन्न गर्न आलटाल गर्ने भएकोले सो रकम ब्यक्तीगत खातामा राखिएको कुरा बताइएको छ । सो घरहरुमा माटो पोत्ने काम मात्र बाकी रहेको र सो काम सम्पन्न हुने बितिकै ठेकेदारलाइ रकम फिर्ता दिइने कुरा बताइएको छ । तर प्रदेश र सँघिय सरकारकै सुरक्षित आबास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका बिपन्नहरुलाइ प्रति परिवार रु ५० हजार रुपैयाको कर्कट पाता दिने योजनामा पहिलो किस्ता ३० हजार सबैलाइ दिएएको तर केहि बिपन्न परिबारले बर्षाका कारण परै काम सम्पन्न गर्न नसक्दा ति परिवारहरुले दोश्रो किस्तामा पाउने रु २० हजार सरकारलाइ फिर्ता पठाएको पाइएको छ । यद्यपी अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ र कार्यकारी अधिकृत दाहालले ति परिबारहरुले ५० हजारको काम सम्पन्न गरे यो बर्ष दोश्रो किस्ताको रकम सरकारले फिर्ता दिने कुरा बताएका छन् । एक जना वडाध्यक्षको भनाइ अनुसार ति ५० हजार वाला आवास योजनामा आफुले घरहरुको अनुगमन गरी फायल पेस गरेको तर फायल अनुसार पाउनै पर्ने परिवारलाइ समेत दोश्रो किस्ताको रकम भुक्तानी नदिइ अधिकृतले फिर्ता पठाएको बताएका छन् ।
निर्णय एउटा कार्यन्वयन अर्कै –
गाउँसभाले रु ५ लाख भन्दा बढि रकमको योजना ठेक्का प्रकृया मार्फत गराउने निर्णय गरे पनि बेला बेला कार्यपालिका बैठक बाट निर्णय गराइ ५ लाख भन्दा बढी रकमको समेत योजनाहरु उपभोक्ता समिती मार्फत गराएको पाइएको छ गत आर्थिक बर्षमा गौरीगञ्ज ३ बगुवा स्थित लेरा पुलको ४० लाखको योजना र गौरीगञ्ज ६ खजुरगाछीमा बसपार्कको २० लाखको योजना उपभोक्ता समिती मार्फत गराएको पाइएको छ । यो लगायत वडा नँ १ र २ मा प्रदेश सरकारको सहयोगमा आएका १० लाख माथिका योजनाहरु समेत उपभोक्ता समिती मार्फत गराएको पाइएको छ ।
गाउँपालिका ले क्वारेन्टाइन खर्च सार्वजनिक गर्यो तर वडा ले कोभिड बजेट को खर्च सार्वजनिक गरेन –
गत साउन ११ गते गाउँपालिका ले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आय व्यय सार्वजनिक गरेको थियो तर प्रत्येक वडालाइ कोरोना नियन्त्रण तथा सचेतनाका लागि बिनियोजन गरिएको प्रति वडा रु १ लाख रकमको आय व्यय वडाहरुले हाल सम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
(प्रमाणहरु गौरीगञ्ज दर्पण डटकम सँग सुरक्षित छन् )
Loading ...
