मितव्ययिता सँबन्धि अर्थ मन्त्रालय को मापदण्ड को धज्जी उडाउँदै गौरीगञ्ज गाउँपालिका का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खतिवडाले कार्यपालिका को आडबलमा आफ्नो सेवा सुविधा आफै बढाएका छन् । करार का कर्मचारी हरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गरि उनले आफु र आफ्ना निकटका शाखा प्रमुख हरुको सेवा सुविधा बृद्धि गरेका छन् । अतिरिक्त सेवा सुविधा एवम् प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि २०७९ जारी गर्दै उनले सेवा सुविधा बढाएका हुन् । अचम्म कुरा त के छ भने गौरीगञ्जका निर्वाचित जनप्रतिनिधि हरुले सो कार्यविधि केन्द्रीय निति नियम बिपरित भएपनि कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरेका छन् । सो कार्यविधि असोज ६ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरिए पनि सो कार्यविधि आज गाउँपालिका को फेसबुक पेज बाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
कार्यविधिको अनुसुची ८ अनुसार अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खतिवडा ले प्रति महिना अतिरिक्त ३५ लिटर पेट्रोल, रु २५ सय रुपैयाँ सँचार खर्च, रु ६५०० अनुगमन भत्ता, रु १ हजार बैठक भत्ता, र रु ५ हजार अतिथि सत्कार भत्ता गरि झण्डै रु २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढि आफ्नो अतिरिक्त सेवा सुविधा बढाएका छन् । उनि गाउँपालिका कार्यालय देखि २ सय मिटर नजिकै को कृषि शाखा भएको घरमा बस्छन् जुन घरको भाडा पनि गाउँपालिका कार्यालय ले नै तिरि दिएको छ । अनुगमन मा जादा पनि गाउँपालिका कै स्कार्पियो गाडीमा जाने गरेका छन् । यसका बाबजुद पनि उनले ३५ लिटर इन्धन के का लागि लिएका हुन् भन्ने कुरा शँकास्पद देखिन्छ । यस बाहेक उनको कार्यक्षमा आउने अतिथि हरुलाई चिया खुवाउदा समेत गाउँपालिका अगाडि रहेको होटलमा गाउँपालिका कै खातामा सो खर्च लेखिदै आएको छ । यस अर्थमा पनि उनले मासिक ५ हजार अतिथि सत्कार भत्ता लिने गरि कार्यविधि बनाएका छन् ।
सामान्यतया कार्यालय माातहतका सबै शाखा कार्यालय हरुको हैसियत र मर्यादा क्रम बराबर नै हुने गर्दछ तर सो कार्यविधि को अनुसुची ८ ले शाखा प्रमुख हरुलाई दिएको सेवा सुविधा मा समेत भेदभाव गरेको देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को निकटका शाखा प्रमुख हरुलाई बढि सुबिधा र अरुलाई कम सुबिधा तोकिएको छ ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय ले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययि तथा प्रभावकारी बनाउने सँबन्धि मापदण्ड २०७८ को धारा ११ ले कर्मचारी ले कुनै पनि अतिरिक्त भत्ता वा सेवा सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको मा गौरीगञ्ज गाउँपालिका का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ले सो मापदण्ड को धज्जी उडाउँदै स्थानीय कार्यविधि बनाई कार्यपालिका लाई प्रभावमा पारि नियम बिपरित यो सेवा सुविधा आफै बढाएका छन् ।
अतिरिक्त सेवा सुविधा एवम् प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि २०७९ नाम दिइएको सो कार्यविधि को परिच्छेद २ को नियम ३ को (ङ) मा यस कार्यविधिको लागि मात्र निजामती सेवा भन्नाले लोक सेवा आयोग/प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका र आधिकारीक निकायबाट गाउँपालिका अन्तरगत सरुवा वा समायोजन भई हाल गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्झनु पर्दछ भनि लेखिएको भए पनि अनुसुची ८ मा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत का प्रहरी कार्यालय प्रमुख हरुलाई समेत नियम बिपरित मासिक रुपमा इन्धन तथा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवहारिकता को आधारमै हेर्ने हो भने पनि इन्धन को सुबिधा प्रहरी कार्यालय हरुलाई दिनु पर्नेमा , कार्यालय प्रमुख नै तोकेर स्वार्थ पुर्ण ढँग बाट ईन्धन र भत्ता को ब्यबस्था गरेको छ ।
परिच्छेद ३ को नियम ४ मा अनुसुची ८ बमोजिम को सेवा सुविधा लिन कुनै बिल भरपाई पेश नै गर्न नपर्ने आफु अनुकुल को नियम बनाइएको छ ।
यस अघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा ले गौरीगञ्जको पहुँच मै नभएको पत्रिका हरुमा लाखौं मुल्य बराबरको सन्देश मुलक बिज्ञापन छाप्नु दिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
अघिल्लो बाबुराजा नेतृत्व को स्थानीय सरकारले गाउँसभा बाट मात्र कुनै पनि कार्यविधि वाऐन पारित गर्ने नियम थियो ।
हे्नुहोस बढाइएको सेवा सुविधा –
।
