मदन राजवँशी मनप्रीत
गत आइतबार गौरीगञ्ज गाउँपालिका को कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष हरु बिच चर्का चर्की नै चल्यो वडाध्यक्ष हरुले एक करोड रकमसम्म को योजना उपभोक्ता समिती मार्फत सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गराउन खोजेपछी कार्यपालिका बैठकमा प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष हरु बिच बिबाद हुँदा वडाध्यक्ष हरुले प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत प्रविण दाहाल लाइ बिभिन्न आरोप लगाउदै बैठक वहिस्कार गरेर हिडेका थिए । यस बिषयमा प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत प्रविण दाहाल र गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ दुबैले १ करोड सम्मको योजना उपभोक्ता समिती मार्फत गराउदा कानुन सम्मत नहुने दाबि गरेका छन् । अधिकृत दाहालले त आफु सरुवा भएर हिड्न लागेको बेला यस्तो विवादस्पद निर्णय कुनैपनि हालतमा गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
रु १ करोड सम्मको योजना उपभोक्ता समिती मार्फत गराउन मिल्छ या मिल्दैन ? ऐन कानुनमा के ब्यवस्था छ ? स्थानिय नियम कानुन ले के भन्छ ? यस बिषयमा आज गौरीगञ्ज दर्पण डटकमले खोजि गरेको छ ।
नियमावलीमा के छ ब्यवस्था ?
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम रु १ करोड सम्मको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गराउन सकिने प्रावधान रहे पनि गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधीहरुले पछिल्लो गाउँसभामा गरेको एक निर्णयका कारण गौरीगञ्जमा १ करोडसम्मको योजना उपभोक्ता समिती मार्फत गराउन नमिल्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । गौरीगञ्जको चौथो गाउँ सभा बाट ५ लाख भन्दा माथिको योजना ठेक्का प्रकृया मार्फत गराउने निर्णय र भरखरै सम्पन्न छैठौ गाउँसभा को निति तथा कार्यक्रममै गाउँसभा बाट पारित योजना कार्यक्रमकाे लाइ बीचबीचमा कार्यपालिका को बैठकबाट योजना सँसोधन गर्ने कार्य गरिने छैन” भनेर निर्णय गरेकाले कार्यपालिका बैठकमा रु १ करोड सम्मको योजना उपभोक्ता समितिले दिने निर्णय गराउन खोज्नु गैर कानुनि देखिन्छ ।
स्थानिय तहको चुनाब पछी को पहिलो बर्ष गौरीगञ्ज गाउँपालिका को सडक निर्माण देखि अन्य भौतिक निर्माणको योजनाहरु उपभोक्ता समिती मार्फत गराउदा देखिएको ब्यापक अनियमितता का कारण दोश्रो गाउँसभा बाट वडाध्यक्ष हरु लगायतका गाउँपालिका सदस्यहरुले रु ५ लाख भन्दा बढि रकमको योजना ठेक्का प्रकृया मार्फत गराउने नियम बनाएका थिए । सोहि बर्ष मँसिरमा कार्यपालिका बैठक बसि आफैंले बनाएको नियम उल्ट्याउँदै उनिहरुले ५ को सट्टा १० लाख सम्मको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने निर्णय गराएका थिए ।
पछी फेरी अर्को गाउँ सभा बाट सो रकम पुन: ५ लाख मै झारेका थिए । अर्थात रु ५ लाख सम्मको योजना उपभोक्ता समिती मार्फत गराउने र सो भन्दा बढि रकमको योजना भए ठेक्का प्रकृया मा जाने निर्णय गरेका थिए ।
गाउँसभा बाट आफै यो नियम पास गराए पनि जनप्रतिनिधीहरुले आफैंले बनाएको नियमको धज्जी उडाउँदै कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराइ वडा नँ ३ को बगुवा पुलमा ४० लाखको योजना र वडा नँ ६ को बसपार्क मा २० लाखको योजना उपभोक्ता समितिलाइ दिएका थिए ।
ऐन कानुनकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको सँबिधान २०७२ ले गाउँसभालाइ स्थानिय सरकारको व्यवस्थापिकाको रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।
गाउँसभा स्थानिय सरकारको सर्वोच्च निकाय (ब्यवस्थापिका )भएकाले गाउँसभाको कुनै पनि निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट उल्ट्याउन पाइदैंन । सायद यहि कुरा बुझेर अघिल्ला बर्षहरुमा जेसुकै भएपनि पछिल्लो पटक छैठौ गाउँसभा २०७७ बाट गौरीगञ्जका वडाध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधी हरुले एउटा महत्व पुर्ण निर्णय गरेका छन् । उनिहरुले यस बर्षको निति तथा कार्यक्रममै ५ नँबर नितिको आठौँ बुँदामा “गाउँसभा बाट पारित योजना कार्यक्रमकाे लाइ बीचबीचमा गाउँ कार्यपालिका को बैठकबाट योजना सँसोधन गर्ने कार्य गरिने छैन” भनेर निर्णय गरेका छन् ।
अघिल्ला गाउँसभा बाट रु ५ लाख भन्दा माथिको योजना ठेक्का प्रकृया बाट गराउने निर्णय गरिएको र पछील्लो गाउँसभा को निति कार्यक्रममा गाउँसभा बाट पारित योजना कार्यक्रमकाे बीचबीचमा कार्यपालिका बैठकबाट सँसोधन गराउन नपाइने निति अबलम्बन गरिएकोले गौरीगञ्ज गाउँपालिका को हकमा रु ५ लाख भन्दा माथि अर्थात १ करोड सम्मको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन नमिल्ने देखिन्छ । यसर्थ गत सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्ष हरुले रु १ करोड सम्मको योजना उपभोक्ता समिति लाइ दिने निर्णय गराउन खोज्नु आफैंले बनाएको नियम आफै धज्जी उडाउन खोज्नु जस्तै देखिन्छ ।
यदि गाउँसभाको निर्णय फेर बदल गर्ने हो भने वडाध्यक्ष हरुले अर्को गाउँसभा कुर्नै पर्ने हुन्छ । तर यहाँ गौरीगञ्जका वडाध्यक्ष हरु साच्चै अबुझ बनेको हो कि बुझि बुझि बुझ पचाएको हो ? आफैले गाउँसभाको निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट फेर्न नमिल्ने नियम बनाएर फेरी कार्यपालिका बैठकमा गाउँसभाको निर्णय बिपरित १ करोडको योजना उपभोक्ता समिती लाइ दिने निर्णय गराउन खोज्नुलाइ कार्यकर्ता रिझाउन शक्ती प्रदर्धन गर्न खोजेको जस्तै देखिन्छ । किन कि अबको डेढ वर्षमा अर्को चुनाब आउदैछ । वडाध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समितीमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गरेर १ करोड सम्मको योजना जिम्मा लगाइ आगामी चुनावको लागि आफ्नो फिल्ड बनाउने दाउ खोजेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुहबाट योजना सँचालन निर्देशिका २०७४ को धारा ११ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नु पर्नेछ र कुनै निर्माण ब्याबशायी, वादन कन्ट्रयाक्टरबाट काम गराउन सकिने छैन । कुनै कारण बस सो समिति वा समुदाय आफैंले सो काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भएमा सो कुराको सुचना गाउँपालिका लाइ दिनु पर्नेछ । सुचना प्राप्त गरेपछी गाउँपालिका ले आवश्यक जाँच बुझ गरि सो समिती वा समुदाय सँग गरेको सँझौता तोडेर बाँकी काम प्रचलित ऐन बमोजिम गराउन पर्नेछ । उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण ब्यावशायीलाइ सँलग्न गराइएको पाइएमा गाउँपालिका ले उक्त उपभोक्ता समिति सँग भएको सँझौता रद्द गरि उक्त समितिलाइ भविष्यमा कुनैपनि काम गर्न नदिने अभिलेख राखि सो निर्माण ब्यावशायीलाइ कालो सुचिमा राख्न सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लाइ सिफारिस गर्नु पर्दछ – लेखिएको छ । तर गौरीगञ्जमा शुरु देखिनै उपभोक्ता समितिले आफुले पाएको काम निर्माण ब्यावशायीलाइ दिएर आफु बिचौलियाको भुमिकामा बसेको मात्रै देखिन्छ । कतिपय उपभोक्ता समितिको योजना सम्पन्न भएको फायल नै निर्माण बमयावशायीले नै बोकेर भुक्तानीको लागि गाउँपालिका धाइरहेको अनेक उदाहरण छन् ।
तयसैले गत सोमबार वडाध्यक्ष हरुले १ करोड सम्मको योजना उपभोक्ता समितिलाइ दिने निर्णय गराउन खोजेर अनावश्यक बिबाद गरेको देखिन्छ । यदि गौरीगञ्जका जन प्रतिनिधिहरुले साच्चै कानुनी राज्य को कल्पना गर्दछ भने आफुले बनाएको नियम आफैंले पालना गर्न सिक्नु पर्दछ र उपभोक्ता समितिले योजना सँझौता गरेर काम ठेकेदार लाइ जिम्मा दिने चलन रोक्न सक्नु पर्छ छ । होइन भने अहिलेको यो १ करोड को बिबाद अर्को चुनाब आउन डेढ बर्ष मात्र बाकी रहेको बेला कार्यकर्ता रिझाउने बेमौसमी बाजा बाहेक केहि भन्न सकिदैंन ।
