चैत ९ काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी हरुले कार्यालय समयमा बसेको बैठकको भत्ता अब नपाउने भएका छन् ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरयमा कार्यालय समयभित्र बस्ने बैठकहरुमा सहभागी सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता दिने काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले बिदा वा काजमा रहेको अवधिमा कार्यालयको बैठक वा अन्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने र बैठक भत्ता लिने कार्य रोक्न समेत निर्देशन दिएको को हो ।
विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गर्दै बैठक भत्तामा देखिएका विकृतिहरु हटाउन सुझाव दिइएको कुरा आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । कानुनअनुसार हुनुपर्ने कुरा नभएको भए आयोगको सुझावअनुसार गर्न सुझाव दिएका हौं’, उनले भने ।
बैठक भत्तामा देखिएका यस्ता विकृति विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने थालेको थियो ।
अबदेखि त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन भन्दै सबै मन्त्रालय र निकायहरुलाई आयोगले पत्राचार गरेको छ । ।कार्यालय सञ्चालन भएको दिन र कार्यलय समयमा पनि कार्यालय समय भन्दा फरक बिहान/बेलुका समय उल्लेख गरी बैठक भत्ता लिने कार्य नगर्न नगराउन पनि पत्रमा भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (आठौं संस्करण)ले एउटै निकाय र अन्तर्गतको पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरेको छ । अख्तियारले यो व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागू गर्न भनेको छ । पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पनि दिइएको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशनअनुसार सचिवस्तरीय निर्णय मार्फत मातहतका निकायमा परिपत्र गरिसकेको छ । मन्त्रालयले यस्तो परिपत्रको बोधार्थ अर्थले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि दिएको छ ।